काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबीच संविधान संशोधनको सवालमा समान धारणा आईरहेकाले सरकारले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा काँग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्नेलगायतका सात बुँदे सहमति भएको स्मरण गराउँदै त्यसमा सरकारले पार्टीहरुबीचमा र प्रतिपक्षसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि बहस चलाउनुपर्ने बताउनु भयो । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, त्यसका लागि शासकीय स्वरुपमा कुनकुन एजेण्डामा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि एकै पार्टी भित्र मात्रै होइन, पार्टी भित्र पनि, पार्टीहरु बीचमा पनि र सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा पनि राष्ट्रिय सहमतीका लागि कोसिश गर्नुपर्ने, पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएकाले त्यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने सांसद साउदको भनाई थियो । उहाँले समावेशीकरणको मुद्दालाई तलमाथि गर्ने पक्षमा सरकार र सत्तारुढ दलहरु नरहेको पनि बताउनु भयो ।
सांसद साउदले भन्नुभयो, ‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु–कि संविधान संशोधनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण पहलकदमीहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यो बीचमा संविधान बनिसकेपछि २०७२ को संविधान ल्याईसकेपछि पटक पटक केन्द्रमा अस्थिरता आएको छ । सरकारहरु परिवर्तन भएका छन । र यो श्रृंखला संघीय सरकारमा मात्रै होइन कि प्रदेशमा पनि त्यही रुपमा बिस्तार हुँदै गएको हाम्रो अनुभव छ । पटक पटक हाम्रो मुद्दाहरु अदालतमा जाने गर्दछन् । र अदालतमा गईसकेपछि फरकफरक निर्णयहरु भएको हामीले देखेका छौं । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, त्यसका लागि शासकीय स्वरुपमा कुन कुन एजेण्डामा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि एकै पार्टी भित्र मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि, पार्टीहरु बीचमा पनि र सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा पनि राष्ट्रिय सहमतीका लागि कोसिश गर्नुपर्ने, पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
संघीयता मुलुकमा आइसकेको छ । संविधानले पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण अधिकारहरु प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेशलाई दिएका ती अधिकारहरुलाई कसरी हामी समयमा कार्यान्वयन गर्नसक्छौ ? र प्रदेशका प्रभावकारितालाई पनि कसरी बढाउन सक्दछौं ?भन्नेतिर अहिले पनि केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । प्रतिपक्षले लगातार भनिराखेको छ–र सत्तापक्षको तर्फबाट पनि यो कुरामा समान प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका छौं कि यो संविधानमा हामीले यसको समावेशीकरणको चरित्र हामीले महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलाई यो बीचमा समावशीकरणको प्रक्रियााबाट नेतृत्वमा ल्याएका छौं । राज्यको विभिन्न निकायहरुका पहुँच दिने काम गरेका छौं । यो निर्णयलाई कमजोर हुन नदिने गरी यो काम गर्नुपर्छ ।’
सांसद साउदले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रदेशको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
