काठमाडौँ । संसदीय समितिले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको हो ।

आईतवार बसेको समितिको बैठकले निगमको स्थलगत अनुगमन गरी समग्र काम, कारबाहीको बारेमा जानकारी लिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि समिति सभापति अब्दुल खानले निगमको देशभरको अवस्थाका बारेमा बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्न लागिएको बताउनु भयो । उहाँले पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पद्धार्थ आए/नआएको र सोको अवस्थाका बारेमा लगायत निगमका सबै काम, कारबाहीको सम्बन्धमा अध्ययन, अवलोकन गरेर आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै समितिले वायो ईथानोल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादकहरुलाई आह्वान गरी बायो ईथानोलको उत्पादन तथा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो – ‘आगामी हप्तामा आयल निगमको स्थलगत अनुगमन गरी समग्र काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिने ।

नेपालमा वायो ईथानोल उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुसँग तोकिएको गुणस्तर तथा मुल्यमा निश्चित परिमाणमा वायो ईथानोल खरिद सम्झौता गरी पेट्रोलमा वायो ईथानोल मिश्रण गरी आन्तरिक उत्पादन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र रोजगारीका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउन सकिने तर्फ समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अत: नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र विभिन्न समयमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन, समय–समयमा गठन भएका अध्ययन समितिहरुको निष्कर्षको कार्यान्वयन तत्काल गरी स्वदेशी उत्पादकहरुलाई आह्वान गरी बायो ईथानोलको उत्पादन तथा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन फर माइग्रेसनले समेत विदेश जाने विद्यार्थी तथा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको छ, भन्ने सुन्नमा आएकोले सो संस्थाले अनुमति कहाँबाट लिएको छ ? नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको अवस्था के छ ? यसबारे सत्यतथ्य प्रमाणसहित विवरण नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट माग गर्ने ।’

समितिले इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन फर माइग्रेसन नामक संस्थाले विदेश जाने विद्यार्थी तथा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको सूचना प्राप्त गरेको भन्दै संस्थाले सरकारको अनुमति लिए/ नलिएको बारेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जानकारी माग गरेको छ । साथै सो संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको अवस्थाको बारेमा पनि प्रमाणसहित समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।