काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक खाद्य बस्तुहरुको अभाव हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा दशैँ, तिहार लगायतका चाडबाडमा हुने कालोबजारीलगायतको विषयमा भएको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री भण्डारीले चाडबाडका बेला अभाव नहुने गरी चामल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति र सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने काममा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकि नराख्ने बताउनु भयो । बजारमा हुने खाद्य बस्तुहरुको अभाव, मूल्य समायोजन लगायतका विषयमा सरकार सचेत रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो । उहाँले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थामा विचौलिया र तस्करी हुन्छ कि भनेर आशंका गर्न पनि सांसदहरुलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो । आपूर्ति कर्ताहरुसँग छलफल गरेर दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको सहज र सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गराउने काम सरकारले गर्ने उल्लेख गर्दे मन्त्री भण्डारीले त्यसमा शंका गरिरहन नपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चिनीमा कालोबजारी नहोस, मूल्यमा तलमाथि गर्न नसकोस् । कृत्रिम अभाव गर्न नसकोस् भनेर उत्पादन र आयातको संख्यालाई हेरेर यसको एकीन गर्नेछौं । ताकि आगामी दिनमा यसरी चिनीको अभावको कुरालाई समितिका बैठकहरुमा छलफलको विषय नबन्ने गरी नै मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । त्यो अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर नै त्यो खालको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जसले अहिलेको वस्तु आयातमा हाम्रो एकदम स्पष्ट छ । यसमा कसले ल्याउन सक्छ । मैले भने भोली हामी छलफल गर्छौं । र जसले सक्छ, उसको नाममा हामी निर्णय गर्छौं । यसमा चाहीँ विचौलिया र तस्करहरुको संख्या नगर्न म माननीय सदस्यहरुजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । अरु त्यस्तै प्याजको, लसुनको वा अन्य त्यस्तै बस्तुहरुको प्याजका मात्रै हेर्ने हो भने पनि १५ प्रतिशत भन्दा बढि उत्पादन छैन मुलुकभित्र । ८५ प्रतिशत भन्दा बढि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यो छिमेकी मुलुक चीनबाट पनि आईरहेको छ । भारतबाट पनि आईरहेको छ । यसको पनि मूल्य समायोजनमा मन्त्रालयको यथेष्ट ध्यानाकर्षण भएको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । त्यसैगरी अरु चामलको पनि यहाँको आवश्यक्ता अनुसार सहज आपूर्ति हुन्छ । कोटा माग गरेका छौं । प्रक्रिया अघि बढेको छ । साता दिन भित्र त्यसलाई पनि हामी टुंगोमा पुर्याउँछौं । र, त्यो सम्बन्धि आवश्यक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनेछौं । खुला सीमा छ । यसको अनेक खालका जटिलताहरु छन् । यो कुरा पनि अवगत छ । अझै पनि बजार अनुगमनको सन्दर्भ जे छ ।’
यसमा पनि समितिको आवश्यक निर्देशन होस । यसलाई अझै कसरी परिभाषित गर्दाखेरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अन्तरमन्त्रालयको सन्दर्भमा होला । वा अनुगमनमा अहिले भएका जटिलताहरुलाई थप हामी छलफल गरेर कसरी त्यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?जहाँसम्म थोरै जरिवानाको कुुरा छ । कानूनले त्यति भनेको छ । अनि कसरी त्यो भन्दा बढि जरिवाना हुन्छ ? त्यो भन्दा बढि जरिवाना त हामीले तोक्न सक्दैनौं । बजारमा हुने, मूल्यमा हुने अभावहरु, मूल्य समायोजनका लागि जे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । त्यसमा सरकार अत्यन्तै सचेत भएर समितिले आवश्यक निर्देश गरोस । समितिको निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नेछ । त्यसमा कुनै कसर बाँकि राख्ने छैन । सहज आपूर्ति र अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? मिसावटलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? सो विषयमा समितिको निर्देशनलाई सरकारी तदारुपकताका साथ प्रभावकारी हुनेगरी अन्तरमन्त्रालय छलफल, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । ’
मन्त्री भण्डारीले कालोबजारी हुन नदिने गरी बजार अनुगमनको कामलाई पनि सरकारले प्रभावकारी बनाउने बताउनु भयो ।
