२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धनुषामा आठ सय ३७ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण



फाईल फोटो
अ+ अ-

जनकपुरधाम । जिल्लामा वन क्षेत्रको आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । पछिल्लो समय बस्ती तथा सडक विस्तारका कारण वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण हुँदै गएको हो ।

जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयद्वारा आयोजित ‘वन अतिक्रमणको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन अतिक्रमण प्रतिवर्ष बढ्दै गएको तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेका वन क्षेत्रका आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

जिल्लामा २७ हजार पाँच सय ७८ हेक्टर जमिन वन क्षेत्र रहेको भन्दै आठ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण भएको कार्यालयका वन अधिकृत अनिलकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती, सडक विस्तारका साथै कतिपयले खेती गर्न थालेका उहाँको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन वन कार्यालयले सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी ठोस योजना बनाइरहेको बताउँदै शाहले यसमा प्रशासनिक निकाय तथा राजनीतिक दलहरुले पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षमा ३५ हेक्टर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराइएको शाहले जानकारी दिनुभयो । “यो कार्य कठिन छ तर मुक्त गराउने प्रयास जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो “कतिपय अवस्थामा वन कार्यालयका कर्मचारीको लापरबाही र मिलेमतोमा अतिक्रमण भइरहेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि नीतिगत तहदेखि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दै जानुपर्छ ।”

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी वन क्षेत्रको अवैध कटान तथा अतिक्रमणले प्राकृतिक विपद्हरु बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दलका साथै सङ्घसंस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र  धनुषामा रहेको छ । रासस