७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकपा एसको महाधिवेशन : विधिको नाममा विद्रोह, तर विधिकै हुर्मत !



अ+ अ-

काठमाडौं । ‘अध्यक्ष र महासचिव सर्वसम्मत गर्न म समेतको प्रयास सफल भएको हो । तर अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सर्वसम्मत गर्‍र्यौं/भयो भनेर प्रतिनिधिहरुलाई घर पठाउने म्यान्डेट कसले दियो ? को पदाधिकारी को सदस्य खै त खनाल कमरेड ?’ यो भनाइ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको हो ।

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर ३४ महिनाअघि गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेतामा झलनाथ खनाल र महासचिवमा घनश्याम भुसाललाई सर्वसम्मत चयन गर्‍यो । तर अरु पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन भएका छैनन् । सर्वसम्मत गर्ने नाममा खनालले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई घर जान निर्देशन दिनुभयो । यसमा असहमति जनाउँदै नेतृ झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना भनाइ राखेकी हुन् ।

यसले के देखाउँछ भने एकीकृत समाजवादीले सहमतिका नाममा नेतृत्व लादेको छ । नेकपा एमालेमा विधिको कुरा उठाएर विद्रोह गरेका नेताहरुले अहिले विधिकै हुर्मत लिएका छन् । सहमतिका नाममा महाधिवेशनबाट जबरजस्ती नेतृत्व छान्ने काम गरिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गरिएको छ । नेतृत्वले आम कार्यकर्ताको अपेक्षा के हो बुझ्ने कामसम्म भएन ।

स्थापनाको ३४ महिना मै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्दै पहिलो पटक महाधिवेशन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनबाट कुनै पनि नयाँ सन्देश दिन सकेन । फगत पुरानो नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिने काम मात्र गरेको छ । जबकी नेकपा एकीकृत त्यही शक्ति हो जुन ३४ महिनाअघि एमालेमा नेतृत्व तानाशाही भएको आरोप लगाउँदै विद्रोह गरेर बाहिरिएको थियो ।

तर पार्टी स्थापनापछि भएको पहिलो महाधिवेशनमा अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष झलनाथ खनालले माधवकुमार नेपाल निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएको घोषणा गरे । सम्मानित नेतामा आफ्नै नाम लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले घनश्याम भूसाल निर्विरोध महासचिव बनेको घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष मण्डलको हैसियतमा खनालले घोषणा गरेका नामहरू अनुमोदन गरिदिन हलमा सहभागी प्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधिहरुले ताली बजाएर अनुमोदनको जनाऊ दिएपछि खनालले थप कार्यसूची प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, अब बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु सचिवालय बैठकबाट टुंग्याइनेछ । ‘क्षमता, योग्यता र भौगोलिका क्षेत्र हेरेर सचिवालयले बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य टुंगो लगाउनेछ’, खनालले घोषणा गरे ।

बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य टुंग्याउने घोषणालाई पनि अनुमोदन गरिदिन उनले आग्रह गरे । हलबाट उस्तै ताली बज्यो । तर यसपटक मञ्चमै रहेकी पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले असहमतिको हात उठाएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् झाँक्रीले अध्यक्ष र महासचिव पदमा निर्विरोध गर्ने सहमति भए पनि बाँकी पद र केन्द्रीय सदस्यबारे अध्यक्ष मण्डललाई कुनै म्याण्डेट नरहेको प्रष्ट्याइन् ।
झाँक्रीको आवाजलाई कसैले वास्ता गरेन । अर्थात् खनालले पाँच दिनसम्म चलेको महाधिवेशन समापन गरे । अरु नेताहरुका अनुसार पनि १६ असारदेखि कमलादीमा जारी महाधिवेशन अधुरो नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । एकीकृत समाजवादीको पछिल्लो सचिवालय बैठकको निर्णय बमोजिम यो महाधिवेशनबाट २१ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नुपर्नेछ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुरै बेवास्ता गरेको छ । जुन यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गरेको थियो । २०७८ पुसमा सम्पन्न माओवादीको महाधिवेशन हलबाट ३२ वर्षपछि पनि पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व अनुमोदन गरेको थियो । आफ्नोसहित केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम प्रचण्डले बन्दसत्र हलमा अनुमोदनका निम्ति प्रस्तुत गरेका थिए । हलले ताली बजाएर अनुमोदन गरेको थियो । बाँकी पदाधिकारी बनाउने म्याण्डेट लिएका प्रचण्डले आजसम्म पूर्ण कमिटी तयार पार्न सकेका छैनन् ।

२०७८ मंसिरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा पनि झण्डै यस्तै भएको थियो । तर औपचारिकताकै निम्ति भए पनि एमालेमा अध्यक्षसहित निर्विरोध नभएका पदहरुमा मतदान भएको थियो । तर एकीकृत समाजवादीले त्यो गर्ने हिम्मतसम्म गर्न सकेन ।