काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिपक्षमा रहनु भएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले बहस नगर्ने भएको छ ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अबस्था रहेको तथा सभामुख त्यसको बिपक्षीमा रहेका कारण बहस नगर्ने भएको हो ।
सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार समेत रहने महान्यायाधीवक्ताले सरकारकै निर्णय बिरुद्ध बहस नगर्ने भएपछि सभामुखले बाहिरका कानून ब्यबसायीको सहयोग लिन लाग्नु भएको उहाँ निकट ब्यक्तिले जानकारी दिनु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख लाई बिपक्षी बनाईएको छ ।
