जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाभन्दा पर पुगेर गरिने शासनले गणतन्त्र बलियो हुँदैन

काठमाडौँ: नागरिकमा चेतना बढ्दो छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देशले फड्को मारेको छ । उच्च शिक्षाका लागि नेपालमै धेरै राम्रा कलेज विश्वविद्यालयहरू खुलिसकेका छन् । नेपालमा उत्पादित जनशक्तिले विश्वको गुणस्तरीय बजारमा सहजै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । देशमा अनेकन विषयहरू छन् विद्यार्थीले पढ्न चाहँदा पाइने । विश्वबजारका नयाँ तथा उपयोगी विषयहरू निजी क्षेत्रका कलेज, विश्वविद्यालयहरूले यहीँ भित्र्याएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता छ, बजेटमा पनि शिक्षालाई प्रायः प्राथमिकतमै राखिएको छ ।

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि त्यसैगरी गुणात्मक फड्को मारेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमासहित विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छ भने गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकको उपचारमा पहुँचका लागि सरकारले विभिन्न नीति ल्याएको छ । जस्तो कि ज्येष्ठ नागरिक, असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाको मुटु रोगको उपचारमा सरकारले विगतदेखि नै सहयोगको नीति अख्तियार गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारले गरिब, असहाय तथा न्यून आय भएका व्यक्ति भनेर गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारमा छुटको व्यवस्था छ । त्यसैगरी राज्यले समाजका विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध पनि विगतका वर्षहरूदेखि गर्दै नै आएको छ । सरसर्ती हेर्दा यी सुविधाहरू नागरिकका लागि सामान्य भए पनि एउटा लोककल्याणकारी राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू सरकारले अख्तियार गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकताभन्दा पनि नैसर्गिक अधिकार भएकाले राज्यस्तरमा भएको यो व्यवस्थालाई यहाँ उल्लेख गरिएको हो ।

सरकारले लिएको उदार नीतिका कारण विकासका धेरै आयामहरूमा निजी क्षेत्र जुर्मुराएको छ । स्वास्थ्यकै कुरा गर्दा पनि निजी क्षेत्रमा धेरै नै सुविधायुक्त अस्पतालहरू निर्माण भएका छन् । ती अस्पतालले दिने सेवा सुविधाका लागि खर्च गर्न सक्ने क्षमता त सर्वसाधारणसँग नहुन सक्छ तर पनि यी सुविधाका लागि खर्च गर्न सक्ने नागरिकका लागि यी सुविधासम्पन्न संरचना बरदान पनि सावित भएका छन् । नागरिकहरू यस्तो विशिष्ट सेवाका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था निकै घटेको छ । सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दैन । यसरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले देशका ठूलो सङ्ख्याका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि एक महत्त्वपूर्ण इञ्जिनका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसका कारण देशको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । पर्यटनदेखि धेरै पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ । पाँचतारे र सोभन्दा ठूला होटल, केबलकारलगायतका सेवा क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बन्दै गएका छन् । जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ । सरकार देश विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर अघि बढेको छ । देशभित्रको यो आर्थिक चलायनमानले नागरिकलाई आफ्नो आयस्तर बढाउन सघाएको मात्र नभई उनीहरूमा उद्यमशीलताको विकास हँुदै गएको छ । नागरिकको आन्तरिक पर्यटकका रूपमा घुम्ने र खर्च गर्ने बानीको विकास भएको छ । यस्ता विषयहरूलाई गणतन्त्रको उपलब्धिसँग जोड्न मिल्छ÷मिल्दैन थाहा छैन, तर विगतका तुलनामा जनताको जीवनस्तरमा देखिएको यो सुधारले उनीहरूलाई स्वावलम्बी बन्नेतर्फ अग्रसर बनाएको हुनुपर्छ ।

गएका करिब सात वर्षमात्र अघि सरकारले नेपालमा अब लोडसेडिङ हट्छ भन्दा धेरैलाई विश्वासै लाग्दैनथ्यो । स्वयं मुलुकको राजधानी नै दैनिक कम्तीमा पनि १६ घण्टे लोडसेडिङमा बसेको थियो । त्यस समय नेपाल पनि लोडसेडिङमुक्त हुन्छ भनेर पत्याउन मुस्किल हुनु त्यसैले स्वाभाविकै थियो । एकाध वर्षमै मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुन सम्भव भयो । अहिले उज्यालो नेपालको केही वर्षमात्र मात्र बित्यो देशले वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँको बिजुली बेच्न नै सफल भएको छ । यतिखेर देशमा निर्माणाधीन बिजुली आयोजनाहरू पूरा भइसक्दा हामीलाई पुगेर धेरै उब्रिन्छ, बेच्ने बजारको जरुरत पर्दछ । त्यसपछि एकाध मात्र वर्षअघिसम्म मिथकजस्तो मानिएको बिजुली बिक्री गरेरै नेपालले कमाउने दिन पनि भोलि नै आउने छ । यसका लागि सुझबुझपूर्ण रूपमा अघि बढ्ने सरकारको विवेक चाहिन्छ, बिजुली बिक्री गर्नका लागि भारतसँग व्यापारिक साझेदारितामा आफ्नो हात माथि पार्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ ।

आज १७औँ गणतन्त्र दिवस देशव्यापी रूपमा मनाइँदैछ । सरकारले औपचारिक सभा, सम्मेलन र भाषण गरेर यो दिवस मनाइरहँदा नागरिकले भने गणतन्त्रले के दियो भन्ने बहसलाई निरन्तरता दिएका छन् । निरन्तरता यो अर्थमा कि अघिल्ला केही वर्षहरूदेखि नागरिकले आफ्ना माध्यममार्फत बहस सुरु गरेका थिए । आजका सामाजिक सञ्जालहरूमा सरसर्ती चियाउने हो भने यो प्रश्न व्यापकताका साथ उठेको छ । प्रायः कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको बहस त्यस व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्यसँग जोडिएरै हुने गर्दछ । यस प्रकारका बहसहरूले नागरिकका अपेक्षा र प्राप्तिका हिसाबकिताबहरू बोकेका हुन्छन् । र, जनताका यी अपेक्षाहरू खासमा नागरिकले प्राप्त गर्न सके नसकेका सरकारका ‘डेलिभरी’सँग नै धेरै मात्रामा जोडिएका हुन्छन् ।

त्यसैले पनि जनताको सोच र विचारमा गणतन्त्रको उपलब्धि उनीहरूले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकार, सेवा र सुविधाको समग्रतामा बढी केन्द्रित हुन्छ । यतिखेर जारी यो बहसको सन्देश पनि यही हो । हिजोका दिनमा मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि सबै नागरिकका घरमा खाना, नाना र छाना पुग्छ भनिएको थियो । त्यसपछि यो उपलब्ध भयो कि भएन त ? भएन भने नागरिकले यसको औचित्यमाथि प्रश्न त उठाउने नै भए । उनीहरूको चासो पनि देशको विकास हुनुपर्छ र जनता पनि लाभान्वित हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । यो चासो र चिन्ताका बीचमा नागरिकले गणतन्त्रमा आफ्नो स्थान त खोजिहाल्छ ।

यस्तो धारणा नागरिकले सार्वजनिक रूपमा राख्न पाउनु पनि गणतन्त्र नै हो । सबै राजनीतिक व्यवस्था अर्थात् प्रणालीमा उनीहरूले यो विचार राख्न पनि पाउँदैनन् होला । नागरिकले आफ्ना अधिकारसँगै विकास र सेवामा पनि सार्वजनिक रूपमै चासो राख्न पाएका छन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा जनपक्षीय नीति अख्तियार गर्नुपर्छ र त्यसैबमोजिम नागरिक सशक्तीकरण हुन पाउनुपर्दछ भन्ने नै जनताको चासो हो । नागरिकलाई लाभ दिनेगरी लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको घोषणा त हरेक सरकारले गरेकै छन्, तर त्यसमा सबै नागरिकको समान पहुँच पुग्न सकेको छ कि छैन ? जनताको प्रश्न यही हो ।

देशमा विकास तथा संरचना निर्माणका काममा देश अघि बढेको भए पनि म आफू कहाँ छु र आफ्ना लागि के सहुलियत मिलेको छ भनेर पनि जनताले खोजिरहेको हुन्छ । किसानले समयमै मल, बीउ तथा उत्पादनको उचित मूल्य खोजेको छ भने युवा जनशक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाम लाग्न अब धेरै जान चाहँदैन र देशभित्रै रोजगार बन्ने योजना चाहेको छ । बिरामी सहुलियत र पहुँचयोग्य उपचारको पर्खाइमा छ भने श्रमिकले कामको समान र समयसापेक्ष ज्याला खोजेको छ । निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण तथा व्यावसायिक सुरक्षा खोजेको छ भने उत्पादकले बजार मागेको छ । मुलुकका सबै क्षेत्र, भूगोल र जातका नागरिकले यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्रै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितता खोजेको छ । आफ्ना वास्तविक, न्यूनतम एवं आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति हुन नसक्दा आममानिसमा व्यवस्थाको विकल्पका स्वरहरू उठ्न सक्छन् । यस्तो प्रश्न उठाउनेमा यदि मुलुकमा गणतन्त्रका लागि लडेका नागरिक रहेछन् भने त्यसले उनीहरूमा निराशा पनि थपिदिनसक्छ । आजको विचारणीय प्रश्न हो यो ।

जनता यही व्यवस्थाबाट ‘डेलिभरी’ चाहन्छन् । यसको अर्थ हो जनता संविधान र कानुनले आफूलाई दिएका सहुलियत र सुविधा अनि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिनुपर्ने कर्तव्यअन्तर्गतका सेवा र सुविधा चाहन्छन् । जनताले गणतन्त्रलाई शासन व्यवस्था भन्न रुचाउँदैनन् बरु यसलाई आफ्नो जीवन पद्दतिसँग जोडेर परीक्षण गर्न चाहन्छन् । जबसम्म जनताले गणतन्त्रलाई मेरो र मेरै आवश्यकताका लागि म आफैँले लडेर ल्याएको राजनीतिक व्यवस्था भनेर अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन्, तबसम्म जस्तोसुकै उन्नत र उत्तम व्यवस्था भए पनि यसको दिगोपना हँुदैन । अनि यो व्यवस्थामा रहेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि पनि जनताको मन, मुटुभित्र पस्न, बस्न सक्दैन ।

हरेक नागरिक हिजोका आफ्ना दिनहरूसँग आजको आफ्नो अवस्थालाई राजनीतिक व्यवस्थासँग तुलना गरेर बसेको हुन्छ । उसले कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको रुप, स्वरुप र शैलीको सुक्ष्म अध्ययन गरेर हेरेको हुन्छ । अनि उसले त्यो व्यवस्थामा आफूलाई पाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ । यो संवेदनशीलतालाई मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न गएका जनताका प्रतिनिधिले आजैका दिनमा बुझ्न सक्नुपर्दछ । तबमात्र नेपालको गणतन्त्र दिगो बन्न सक्दछ र जनताको इच्छाइएको राजनीतिक प्रणाली बन्न सक्दछ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यस व्यवस्थाका मालिक जनता हुन्छन् । नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका मालिक पनि जनता नै हुन् । यो व्यवस्था नेपाली नागरिकको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । यस व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाभन्दा पर पुगेर गरिने शासनले गणतन्त्र बलियो हुँदैन । त्यसैले पनि गणतन्त्रमा जनताले आफ्नो स्थान खोजेका हुन्छन्, जुन स्वाभाविक हो । रासस