काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक अबरुद्ध गरेपछि सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन अन्योल भएको छ ।
कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गरे कसरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने अन्योल भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार (जेठ १ गतें) सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सूचना संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर उप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने कांग्रेसको अडान कायमै छ । सरकार समिति बनाउने पक्षमा छैन । व्यक्ति केन्द्रित नभइ सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी समिति बनाउन सरकार तयार छ ।
यो अवस्थामा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम कसरी सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको हो । राष्ट्रपतिले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएकाले यसमा कांग्रेसले अवरोध नगर्ने बुझाइ सत्ता पक्षको छ । तर कांग्रेसले सदन कसरी खुलाउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको जनाएको छ । यसले गर्दा कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन नदिने हो की भने आशंकासमेत छ ।
त्यसो त अहिलेसम्म कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गरेको छैन । तर कांग्रेसका कारण सरकारलाई भने दबाब परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सदन खुलाउने विषयमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल भने गरिरहनुभएको छ ।
कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम बारे निर्णय गर्न सोमबार दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । यो बैठकले ठोस निर्णय गर्ने छ ।
यता सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै ल्याउन नसक्ने अवस्था भए विकल्प खोज्न थालेको छ ।
सरकारसँग अहिले सदनबाटै नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेट ल्याउन विकल्प छ । तर यसका लागि सदन सहज हुनुपर्छ । सदन अबरुद्ध भएमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने विकल्प छ । तर यो विकल्पतर्फ सरकार अहिले नै लागिसकेको छैन । आवश्यकता परे त्यससम्म जान सकिने गठबन्धनका केही नेता बताउँछन् ।
