५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा

सर्वोच्चको आदेश: केदार कार्कीलाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार

सर्वोच्चको आदेश: केदार कार्कीलाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार
अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । इजलासले रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केदार कार्कीले राजीनामा नदिएको तथा विश्वासको मत पनि नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखको उक्त आह्वान गर्ने निर्णय, पत्राचार एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै कार्कीले बिहीबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेको दाबी गरिएको छ।