२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने काँग्रेसको अडान कायमै



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको छ ।

मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बैठकमा संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भएको र नेपाली काँग्रेसले संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्ने मागलाई यथावत राखेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा वचतकर्ताहरुले वचत गरेको रकम फिर्ता गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्नेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समस्या सम्बोधन नगरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भयो । हामीले संसदीय छानबिन समितिको जुन माग गरेका थियौँ । हामीले त्यही कुरा राखेका छाँै । हामीले के विश्वास लिएका छाँै भने सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा लाखौँ वचतकर्ताहरुले अर्बौं रुपैयाँ वचत गरे । त्यसको हिनामिना र अपचलन भयो । त्यसलाई छानबिन गर्न जरुरी छ । त्यसका बारेमा सरकारका स्वयं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको कुरा चारैतर्फबाट देखिएको अवस्था छ । हामीले शंकाको सुविधा दिएका छौँ । राजीनामा र मुद्दा अहिले हुनुपर्छ भनेका छैनौँ । कुरा उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेका छौँ । सरकार बनाउँछ भन्ने विश्वास छ । सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेको देखिएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । यो मान्य रविजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।’

उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल