नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकार कसलाई र कुन हदसम्म भन्ने विषय चर्चामा रहेको छ । श्रमिकहरुलाई यो अधिकार हुने नहुने विषय बहशमा आउन छाड्यो अर्थात श्रमिकलाई यो अधिकारको उपयोगबाट वञ्चित होइन कसरी मर्यादित बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । सरकारी कोषबाट तलवभत्ता खाने कर्मचारीका लागि यो अधिकार उपयुक्त हो वा होइन भन्ने बहस भने बाक्लै देखिन्छ । यसका गतिविधिलाई कसरी ट्रेड यूनियनको मर्म र भावना अनुकूल बनाउने भन्ने मूल विषय हुनु पर्दछ ।
निजामती सेवामा कर्मचारीका संगठनको आवश्यकता छ वा छैन ? छ भने एकल संगठन कि बहु संगठन ?, ट्रेड युनियन अधिकार हुने वा नहुने ?, ट्रेड युनियन गठन र सदस्यताको अधिकार कुन तहको कर्मचारीलाई हुने भन्ने बहस र विवादमै रुमलिएको छ । न सरकार नीतिगत रुपमा स्पष्ट देखिन्छ न त युनियनहरुनै ? राजनीतिक दलहरु पनि अनुकूल/प्रतिकूल अवस्थाको विचार गरी आफ्ना धारणा परिवर्तन गर्र्दैे आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय त बहसहरु मूल मुद्धामा प्रवेश नै गर्न नसकेको आभास हुन्छ ।
हाम्रा पछिल्ला कृयाकलाप हेर्दा ट्रेड युनियनलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने विषयमा भन्दा राज्य र युनियनहरुको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको भान हुन्छ । सरकारमा रहदां ट्रेड युनियनलाई बोझको रुपमा लिने र सत्ता इतर हुंदा दलीय स्वार्थका लागि कर्मचारीको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि ट्रेड युनियन बदनाम बनाउने कारक तत्वको रुपमा देखिएकोछ ।
के हो ट्रेड युनियन ?
श्रमिकको हकहितका लागि व्यवस्थापनसंग वार्ता/सम्वाद/सौदावाजी गर्ने औपचारिक संगठन वा समूह ट्रेड युनियन हो । यो परम्परागत मान्यतामा आधारित परिभाषा हो । अर्थात यसले श्रमिकलाई मात्र समेटेको छ । पछिल्लो समय मानसिक तथा शारिरिक कार्य गर्ने, निजी एवं सार्वजनिक कोषबाट सेवा सुविधिा लिने कर्मचारीलाई समेत यसमा समावेश गर्ने गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको थियो । सामूहिक हित यसको मुटु हो ।
नेपालमा अभ्यास
२००७ साल माघ ४ मा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ स्थापना गरी कर्मचारीको हकहित, सेवा सुविधाका विषयमा आवाज उठाउन थालिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी संगठनहरु शुरु देखि नै विवादमा परेको वा पारेको देखिन्छ । २०४७ आषाढ ११ गतेको सरकारको निर्णयानुसार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पहिलो कर्मचारी संगठनको रुपमा २०४७ कार्तिक १९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा दर्ता भएको थियो । २०४७ को फागुनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ताको अनुमती दिएसंगै संगठनको संख्या विवाद शुरु भएको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने गरी सरकारबाट अनुमती दिइएको थियो । यो निर्णय उपर नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा उक्त संघ खारेजीको माग सहित रीट दायर गरेको थियो । यससंगै यो विवाद न्यायिक निरुपणको विषयको रुपमा प्रवेश गर्यो । २०५१ साल फागुन ३० मा सर्वोच्च अदालतले उक्त रीट खारेज गरिदियो । उक्त फैसलामा अदालतले मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी दर्ता अनुमती दिएकोमा अनुमोदन नभएको हुंदा निजामती कर्मचारी संघ विधिवत रुपमा दर्ता नै नभएको भन्ने आधार लिई खारेज गरेको थियो ।
२०५२ साल कार्तिक १ गते सरकारले पुन: नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यस विषयमा २०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुन: एक रीट दायर भयो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले दायर गरेको रीटमा एकै उद्धेश्यहरु र एकै प्रकृतिका दुई संगठन खडा गर्न दिनु राष्टिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (६) विपरीत भएको दावी गरिएको थियो । २०५८ सालमा अदालतले फैसला गर्दै एउटा संगठनको रुपमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भई सकेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई खडा गर्न श्री ५ को सरकारले पूर्व स्वीकृति दिने गरी गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (६) विपरित भएको भनी दर्ता खारेज गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी भएको थियो ।
यी फैसलासम्म हेर्दा अदालतले गरेको व्याख्या एउटा उदेश्यका लागि एउटा मात्र संगठन अस्तित्वमा रहने कानूनी मनसाय हो भन्ने देखिन्छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीको संस्थाको सदस्यता सम्वन्धी व्यवस्था गरेको थियो । यो ऐनले सरकारले स्वीकृति दिएको निजामती कर्मचारीको संस्थाको मात्र सदस्य बन्न सक्ने तथा सदस्य बन्ने अधिकार राजपत्र अनंकित कर्मचारीमा मात्र सिमित गरिदिएको थियो । २०५५ सालमा संसदले निजामती ऐन, २०४९ को दफा ५३ संशोधन गर्यो । यसले राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हकहितको लागि एउटा रािष्टयस्तरको कर्मचारी युनियन गठन गर्न सक्ने अधिकार दियो । युनियनको पदाधिकारी भएका नाताले कुनै सहुलियत वा छुट नपाउने भनी किटानी व्यवस्था पनि संशोधनबाट गरिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीहरुको पेशागत संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । आ आफ्नो पेशागत विविधताका आधारमा त्यस्तो संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशले सो समयमा कायम रहेका निजामती कर्मचारीको संस्था स्वत: खारेज गरिदिएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२।०६३ पश्चातको पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको घोषणा/पारित प्रस्ताव, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले कर्मचारीको संगठित हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३० मा श्रम सम्वन्धी हकमा यो विषय समावेश भएको थियो । जस अनुसार प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामुहिक सौदावाजीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो । यसले कामदार र कर्मचारीका लागि यो अधिकार मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिदियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोश्रो संशोधन २०६४ ले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । खासगरी २०६२।०६३ को राजनीतिक आन्दोलनमा कर्मचारीको संलग्नता/योगदानको कदर स्वरुप भन्दै गिरीजा प्रसाद कोइराला सरकारी वेतन खाने निजामती कर्मचारीलाई यो अधिकार दिन राजी भएसंगै औपचारिक रुपमा कर्मचारीले ट्रेड युनियनको सदस्य वन्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेका हुन । यो संशोधनले निजामतीकर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन, सदस्यता,दर्ता, काम,कर्तव्य र अधिकार समेतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राष्टियस्तरका ट्रेड युनियनका साथसाथै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो कानून जारी भएसंगै आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन, विभागीय तथा जिल्लास्तरका आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन, ट्रेड युनियन कोषको व्यवस्था, सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजीको विषय एवं विधि र प्रकृया समेतको व्यवस्था भएको छ ।
औचित्य सावित गर्न नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियन
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले आधिकारिकट्रेड युनियनको निर्वाचन समयमा गर्न सकेन/चाहेन । यसको पहिलो निर्वाचनमा ट्रेड युनियनहरुको चासो र सरोकार भन्दा पनि आफ्नो अनुकुल समय र परिस्थितिको खोजीमा केन्द्रित भए । सरकारले पनि असल मनसाय राखेर यसको प्रकृयालाई अगाडी बढाउन खोजेन । ट्रेड युनियनहरु दलका भातृ संगठनको रुपमा परिचालित भएको आरोप खेपिरहेको पृष्ठभूमिमा यस वीचका सवै सरकार आफू निकट ट्रेड युनियनलाई अनुकूल निर्णय गर्न गराउन खोजेको आभाष हुन्छ । ऐनको दफा ५३ मा भएको व्यवस्था अनुसार आधिकारिकट्रेड युनियनको निर्वाचन/गठन भएसंगै आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र सामाजिक सम्वाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न सक्दछन । अर्थात राज्यले निजामती कर्मचारीको आधिकारिकट्रेड युनियनसंग मात्र सम्वाद छलफल गर्दछ । अन्य ट्रेड युनियन कानूनी र संगठनात्मक अस्तित्वमा रहने भए पनि सामाजिक सम्वाद र सौदावाजीको विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको विकल्प कानूनले परिकल्पना गरेको देखिदैन ।
व्यवहारमा भने आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्दा अन्य ट्रेड युनियनहरु बलिया देखिन्छन । आधिकारिक ट्रेड युनियनका गतिविधि विज्ञप्ती मै सिमित भएको आलोचना भैरहेको छ । सरकारका कृयाकलापले सरकार आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सवल र सक्षम बनाउन नचाहेको त होइन भन्नेहरुका लागि बल पुराइरहेको देखिन्छ । चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको लामो अवधि व्यथित भैसक्दा पनि सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नगराउनु कुनै पनि दृष्किोणबाट उपयुक्त मान्न सकिदैन । नयां संघीय कानून मार्फत ट्रेड युनियन सम्वन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजिएको भए पनि विद्यमान कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म सो को पालना गर्नु गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।
२०७३ जेठ १९ मा आधिकारिकट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको थियो । २०७७ मा गर्नु पर्ने निर्वाचन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । २०७७ असोज ७ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार असोज २४ गते निर्वाचनको निमित तोकिएको थियो । कोभिडको कारण देखाउदै मंसिर २७ मा सारेको थियो ।जुन अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन । सोहि अवधिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन गर्न भने सरकार स्वयंले सहजिकरण समेत गरिदिएको थियो । यसले के देखाउदछ भने कोभिड मात्र कै कारण निर्वाचन नभएको होइन । निर्वाचित अध्यक्ष निजामती सेवाको उपसचिव पदमा पदोन्नती भएसंगै अहिले उनले प्रतिनिधित्व गरेको संगठनको तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको छ ।
फरक फरक संगठनबाट प्रतिनिधित्व हुने अर्थात सवै संगठनहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस भनी गरिएको कानूनी व्यवस्था आफैमा राम्रो थियो । तर आधिकारिकट्रेड युनियनमा आएका पदाधिकारीहरुले पनि आधिकारिकट्रेड युनियनको भन्दा आफ्नो ट्रेड युनियनको सदस्यको हैसियतमा रमाउन खोजेको पनि देखिन्छ । ती संगठनहरुका फरक फरक धारणालाई एकिकृत गर्नु पर्नेमा सो गर्न सकेको देखिदैंन । राजनीतिक दलहरुमा देखिएको गुट उपगुट, दल विभाजन समेतको प्रत्यक्ष असर यो निर्वाचनमा देखिएको कुरा सवैले महशुस गरेको विषय हो ।
किन विवादित छन युनियनहरु ?
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरु रहेका छन । आलोचकहरु राजनीीतक दल पिच्छेका संगठन भए भनी आलोचना गर्दे आएका पनि छन । व्यवहारमा हेर्दा ती आलोचना फगत आलोचनाका लागि मात्र गरिएका हुन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । राजनीतिक दल विभाजनसंगै युनियनहरु विभाजित हुने, नयां राजनीतिक दलको जन्मसंगै निजामती कर्मचारीका पनि नयां संगठन दर्ता हुने, राजनीतिक दल विशेषको धारणा र युनियनको धारणा एक हुने, ती दलका धारणामा परिवर्तनसंगै युनियनको आधिकारिक धारणामा समेत सोहि अनुसार परिवर्तन भएको देखिनुले पनि यस्ता आलोचनालाई बल पुराएको देखिन्छ । युनियनहरु निजामती सेवाको व्यवसायिकता प्रवद्र्धन, कर्मचारीका सेवा सुविधा समयानुकूल बनाउने दिशामा कृयाशील भएका पनि छन । निजामती अस्पताल, निजामती सेवा दिवस मनाउने प्रचलन, दुर्गममा बसी सेवा गरिरहेका कर्मचारीको सिंहदरवारमा पहुंचको माध्यम पनि बनेका छन युनियनहरु । विभिन्न सिर्जनशील कार्यमा पनि युनियनहरु नलागेका होइनन । तर विद्यमान कानूनको मर्म र भावना केन्द्रित हुन नसक्दा केहि राम्रा काम पनि छायांमा परेको देखिन्छ ।
युनियनहरुका गतिविधि केहि आफ्नै कारणबाट आलोचित छन त केहि राज्यका गतिविधिका कारण विवादित बनेका छन । यस्ता केहि विवादित कार्यहरु निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
पदाधिकारीले काम गर्नु नपर्ने:
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।०१।२१ को वैठकले देहाय अनुसारको निर्णय गरी युनियनका पदाधिकारीलाई काज सुविधा दिएको थियो । “ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को उपदफा (१) (३) बमोजिम गठन भएका आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्टियस्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य मध्ये तत् तत् यूनियनले तोकेका बढीमा ५ जनासम्मलाई निजहरुको कार्यकाल भरी काजको व्यवस्था मिलाउने कार्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने । यसरी काज खटाउदा निजहरुको पदाधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने । ”
यूनियनमा लागेका कर्मचारीहरु अन्य कर्मचारीका लागि अनुकरणीय बन्नु पर्नेमा कार्यसम्पादन गर्नु नपर्ने सुविधाको खोजिमा लाग्दा युनियन सदस्य बन्नु भनेको कार्य जिम्मेवारी बहन नगरी सेवा ससुविधाको उपभोग गर्न पाइने बलियो संयन्त्र रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । ती पदाधिकारीहरुले सेवा प्रवाहको अग्रपङ्तीमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नु पर्दथ्यो ता की अन्य कर्मचारीले उनीहरबाट सिकुन ।
युनियनलाई सरकारी जग्गा
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।०३।०१ को निर्णयबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च समेतलाई सिंहदरवारको वरिपरीको संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण जग्गा एक एक रोपनी उपलव्ध गराएको थियो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको यस्तो कार्य बाबुराम भट्टराईले पनि निरन्तरता दिएका थिए । २०७१ सालमा राष्टिय कर्मचारी संगठनलाई जग्गा उपलव्ध गराएका थिए ।
यसरी युनियनहरुलाई सरकारी जग्गा उपलव्ध गराउनु पर्ने आधार र कारण, त्यसको उपभोगको मोडालिटी, भोगाधिकारको समयावधि स्पष्ट हुन पनि सकेको छैन । युनियनहरुले यी जग्गामा भवन निर्माण गरी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको भनी आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
दलका महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व
निजामती लगायत सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने राष्टसेवक कर्मचारीहरु विभिन्न दलको प्रतिनिधि भई राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरेको पनि देखिन्छ । दलका महाधिवेशनमा प्रतिनिधि वन्ने, विभिन्न पदमा चुनिने/जिम्मेवारी लिने गरेको अवस्था प्राय: सवै युनियनहरुमा देखिएको छ । कतिपय सन्दर्भमा त अदालतमा मुद्धा समेत परेको पाइन्छ । बास्तविक नाम थर नखुलाई डमी नामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
सिधै आन्दोलनको घोषणा
विद्यमान कानूनले सामाजिक सम्वाद तथा सामूहिक सौदावाजीको विभिन्न विधि र प्रकृया निर्धारण गरिदिएको छ । आफ्ना माग संवोधन गर्न गराउन ट्रेड युनियनहरुले तोकिएका विधि र प्रकृया पूरा नगरी एकैपटक प्रदर्शन, आन्दोलन गर्ने गरेका प्रशश्तै उदाहरण छन । निषेधित क्षेत्र भित्र नारा जुलुश गर्ने, फलानो सरकार राजिनामा दे लगायतका नाराहरु लगाउदै सिंहदरवार भित्रै आन्दोलन पटक पटक भएका छन । कानूनको पालना गराउने कर्मचारी संयन्त्र आफैले कानूनी प्रकृया पूरा नगरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि आम नागरिकमा निजामती कर्मचारीलाई हुर्ने दृष्टिकोण नकरात्मक वन्ने नै भयो । यस मामिलामा सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छन । ती विधिहरुको परिपालना गराउने, आधिकारिक ट्रेड युनियनसंग सम्वाद गर्नु पर्नेमा आन्दोलन नगरी माग नै नसुन्ने प्रवृत्ति राज्यको हुंदा यस्ता कार्यले प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ ।
के छ प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था ?
सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८० मा निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्वन्धी व्यवस्था दफा १३१ मा गरिएको छ । निजामती सेवाका ट्रेड युनियनलाई थप व्यवस्थित वनाउने सन्दर्भमा प्रस्तावित कानूनमा राष्टियस्तरका ट्रेड युनियन तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी वा सदस्यले पालना गर्नु पर्ने अतिरिक्त आचरणहरु समेत उल्लेख गरिएको छ । जुन यस प्रकार रहेका छन् ।
(क ) आफू खटिएको निकाय वा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने,
(ख) सम्बन्धित कार्यालयमा आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीमा असर पर्ने गरी कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नहुने,
(ग) नीतिगत विषय बाहेक कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा वृत्ति विकास सम्बद्ध विषयमा दवाव दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने,
(घ) कुनै पनि कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुन दवाव दिन वा वाध्य बनाउन नहुने,
(ङ) ट्रेड युनियनसम्बन्धी कामका लागि दिइएको बाहेक अन्य कुनै सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग गर्न नहुने ।
यसका साथसाथै संघीयतामा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरु सम्वन्धी थप व्यवस्था उपदफा (९) मा गरिएको छ । उपदफा (९) मा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवास्तरीय ट्रेड युनियनको गठन, दर्ता तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (१०) मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको दर्ता, सोसम्बन्धी सर्त, प्रक्रिया, त्यसरी दर्ता भएका ट्रेड युनियन र प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने ट्रेड युनियन बिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संरचनामा रहने ट्रेड युनियनहरु बिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत वन्ने निजामती सेवा नियमावलीमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी कार्यदिशा:
निजामती सेवामा ट्रेड युनियन सम्वन्धी हाम्रा विगतका अभ्यास, अनुभव र वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा ट्रेड युनियन व्यवस्थापन चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ । ट्रेड युनियनका क्रियाकलाप, सरकारको दृष्टिकोण, सेवाग्राहीको बुझाई यहि र यस्तै अवस्थामा रहने हो भने ट्रेड युनियन थप विवादित हुंदै जाने निश्चित छ । विवादित मात्र होइन यसको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि रहदैन । ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने उचित समय आएको छ । संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता भएको छ । यस्तो अवसर विरलै आउदछ । कानून बनिसकेपछि परिमार्जन गरेर व्यवस्थित गर्दै जाउला भन्ने हो भने हामी समस्यालाई पछि धकेल्ने कार्य मात्र गर्दैछौ भन्ने नै हुन्छ । तसर्थ प्रस्तावित कानूनमा सघन बहस पैरवी गरी अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
अधिकारसंगै कर्तव्य र दायित्व:
अधिकारसंगै कर्तव्य र दायित्व सहित ट्रेड युनियनहरु कानूनी व्यवस्था मजबुद बनाउन लागि पर्नु पर्दछ । सरकारले पनि यस विषयमा नीतिगत स्पष्टता दिनै पर्दछ । सरकारले राजनीतिक दलहरुसंगको छलफलबाट साझा बुझाई/अवधारणा बाहिर ल्याउनु पर्दछ । खास गरी अधिकार कुन तहसम्म दिने, ट्रेड युनियन एकल हुने वा वा बहु हुने, आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन कसरी हुने र अन्य ट्रेड युनियनहरुको सम्वन्ध कस्तो रहने जस्ता विषयका साथसाथै पदाधिकारीहरुको थप आचरण, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व के कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनु पर्दछ । यी ट्रेड युनियनहरुको काम कर्तव्य र अधिकारका साथै राज्यसंगको सम्वन्ध र सीमा पनि व्यवस्थित हुनु पर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन पश्चात ट्रेड युनियनहरु क्रियाशील नै रहने हो भने पनि तीनिहरुको अपेक्षित भूमिका कानूनत: परिभाषित हुनै पर्दछ । ट्रेड युनियन गतिविधि संचालन गर्न पाउने हक भए पनि कार्यालय समयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमै असर पुग्ने गरी त्यस्ता गतिविधि संचालन गर्न रोक लगाउनु पर्दछ ।
ट्रेड युनियनको सदस्यता:
एकै पटक धेरै युनियनको सदस्यता, कर्मचारीको संख्या भन्दा बढी सदस्य हुने, सामाजिक सम्वाद र सामूहिक सौदावाजीका विधि र प्रकृयाको पालना नहुने, राजनैतिक दलसंगको सम्बन्ध/आवद्धता जस्ता विकृतिहरुको अन्त्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्नै पर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियनहरुको दर्ता, सदस्यता प्रमाणिकरण, ट्रेड युनियनको सदस्यता परिवर्तनका विकृति संवोधन गर्न विशेष सफ्टवेयरको विकास र विस्तार गर्नु पर्दछ ।
सक्षम आधिकारिक ट्रेड युनियन :
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन ट्रेड युनियनहरुका विच हुने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी व्यक्ति मतदाता र व्यक्ति उमेदवार बन्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ । समावेशीता ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा होइन कर्मचारीहरुको तह वा श्रेणी, विभिन्न वर्ग (महिला, आदीवासी…दुर्गम क्षेत्र) का आधारमा हुने व्यवस्था बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई निजामती कर्मचारीहरुको छाता संगठनको रुपमा विकास गर्ने । निजामती कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्वन्धी विषय, निजामती कानून निर्माण एवं परिमार्जन गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनसंग राज्यले अनिवार्य रुपमा परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था कानूनमै गर्न सकियो भने यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन सक्दछ ।
आचारसंहिता निर्माण
आधिकारिक ट्रेड युनियन वा अन्य ट्रेड युनियनहरुका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी सोको इमान्दारितापूर्वक परिपालना गर्ने गराउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । विशेष छुट वा सहुलियत होइन बरु थप जिम्मेवार कसरी बनाउने भन्ने तर्फ संवेदनशील हुनु पर्दछ ।
दलीय राजनीतिमा निषेध:
ट्रेड युनियन दलका भातृ संगठन भए भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा नितान्त निजामती कर्मचारीको हकहित प्रवद्र्धन, ट्रेड युनियन निर्वाचनमा सहभागिता बाहेक अन्य राजनीतिक कृयाकलापमा भाग लिने, अमुक दलका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहभागी वन्ने लगायतका कार्य पूर्णत: निेषेध गरिनु पर्दछ । यदि त्यस्ता कृयाकलपापमा संलग्न भएको प्रमाणित भए विभागीय कारवाहीको कानूनी प्रवन्ध गर्नु आवश्यक छ । यती मात्र होइन राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो दलको सदस्य दिलाउने, राजनीतिक कृयाकलापमा सहभागी गराउने जस्ता कार्य गर्न नपाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्नु पर्दछ ।
सरकारको लगानी:
ट्रेड युनियन माथि राज्यको लगानी कुनै पनि हिसावबाट उपयुक्त मानिदैन । सरकारी जग्गा, भवन उपलव्ध गराउने, विभिनन कोषमा सहयोग गर्ने, सरकारी कोषबाट विज्ञापन वा अन्य कुनै कृयाकलापका नाममा भुक्तानी दिइनु हुंदैन । ट्रेड युनियनको आय तथा खर्चको लेखा पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । सरकारको लगानी युनियनहरुमा होइन निजामती सेवाको व्यावसायिकता अभिबृद्धिका लागि हुनु पर्दछ ।
कर्मचारीको बृत्ति विकास:
ट्रेड युनियन सरुवा तथा पदस्थापना केन्द्रित भए भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवा लगायतका बृत्ति विकासका हरेक श्रृंखला पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाउन जरुरी छ । जव यी विषय कुनै पद्धतीमा आधारित बन्दैनन तव ट्रेड युनियन मात्र होइन राजनीति पनि प्रशासनिक निर्णयहरुमा रमाउन खोज्दछ । दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीको पीरमर्का सुन्ने संयन्त्र कुनै नहुंदा ती कर्मचारीले स्वभाविक रुपमा ट्रेड युनियन समात्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।यसै कमजोरीको फाइदा उठाउदै ट्रेड युनियनहरुले पनि आफ्नो सदस्यता बढाउने, व्यवस्थापनलाई दवाव दिने गरेको आभाष हुन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा ट्रेड युनियनलाई मात्र दोषारोपण गरेर राज्य चोखो बन्नु हुंदैन । कर्मचारीको सेवा सुविधाहरुको न्यायोचित वितरण, वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनादै लैजाने हो भने ट्रेड युनियन सरुवा बढुवामा अनावश्यक चासो राख्न आउने प्रश्नै आउदैन ।
निष्कर्ष:
विगतका क्रान्ती/आन्दोलनको प्रतिफल जनतासामु वितरण गर्ने स्थायी सरकारको रुपमा परिचित निजामती सेवाको व्यवसायिकता र क्षमता अभिबृद्धि आजको चासो र सरोकारको विषय हो । यसका लािग सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु उच्च मनोवलयुक्त र उत्प्रेरित हुनु पर्दछ । कर्मचारी त्यतिवेला उच्च मनोवलयुक्त र उत्प्रेरित हुन्छ जति वेला उसको सेवा सुविधा समसामयिक हुन्छ र त्यसको वितरण न्यायोचित हुन्छ । यसमा सरकारले तलमाथि गर्ला कि भनेर खवरदारी गरिरहनु पर्दछ । यसका लागि कर्मचारीको एकल प्रयास सम्भव हुदैन । तसर्थ ट्रेडयुनियनको आवश्यकता पर्दछ । ट्रेड युनियनका विगतका कमिकमजोरीबाट पाठ सिक्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ । पहिला कर्मचारी र कर्मचारीको नाताले ट्रेड युनियन सदस्य बन्न पाएको हुं भन्ने भाव नराखी एकांकी रुपमा ट्रेड युनियनको अधिकारको खोजिले मात्र हामीलाई नागरिकमैत्री बनाउन सक्दैन । नागरिक सेवा पहिलो शर्त हुन पर्दछ । यसका लागि सरकार, निजामती ट्रेड युनियनहरु संवेदनशील वन्नु पर्दछ । संसदमा टेवल भएको विधेयकको मस्यौदा उपर घनिभूत छलफल गरी व्यवस्थित बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
