काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १२ गते दाङ पुगेका बेला त्यहाँको राप्ती गाउँपालिका–७ र गढवा गाउँपालिका जोड्ने राप्ती पुल उद्घाटन गरे । जबकि यो पुलको निर्माण असारमै सकिएर प्रयोगमा आइसकेको छ । कात्तिक २६ गते चार्ज भएर प्रयोगमा आइसकेको ४ सय केभी क्षमताको नेपालकै पहिलो ढल्केबर सबस्टेसन पनि ओलीले सोमबार उद्घाटन गरे । ४ सय केभी सबस्टेसन कात्तिकमा र २२०/१३२ केभी सबस्टेसन पुस १९ मै चार्ज भइसकेको छ ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेयता प्रधानमन्त्री ओली शिलान्यास र उद्घाटनलाई तीव्रता दिँदै जस लिने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उनीजस्तै केही मन्त्री पनि उद्घाटन र शिलान्यासका लागि देश दौडाहामा छन् । प्रधानमन्त्री बिहीबार म्याग्दीको दानामा निर्माण भइसकेको दाना सबस्टेसन उद्घाटन गर्न जाँदै छन् । उद्घाटन मात्रै होइन काम सुरु भइसकेका आयोजनाको समेत उनले शिलान्यास गर्न भ्याएका छन् ।
उनले चितवनमा निर्माणाधीन सिटीहलको माघ १७ गते शनिबार शिलान्यास गरे । २७ महिनामा सक्ने भनिएको यो परियोजनाको मंसिर १८ गते सम्झौतापछि काम सुरु भइसकेको थियो । सामान्यतया पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गर्दाताका शिलान्यास गर्ने प्रचलन छ । तर, आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा काम भएको देखाउन ओलीले निर्माण सुरु भइसकेपछि शिलान्यास गरिरहेका छन् । सरकारले काम गरिरहेको सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन र शिलान्यासमा जोड दिइरहे पनि यस्ता कार्यक्रमको प्रमुख ध्येय आगामी निर्वाचनमा जनमत बटुल्नु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरिरहेको शिलान्यास र उद्घाटनको काम जनताका लागि अर्थपूर्ण नभई सत्तासीनहरूका लागि राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले गरिएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीसहितको टिम संसद् विघटन हुनुअघि नै यत्तिको तदारुकतासाथ विकास निर्माणको अनुगमन र योजनामा खटिएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव घोषणा भएपछि उद्घाटन र शिलान्यासमा गरिएको दौडधुप राजनीतिक लाभ हासिलका लागि गरिएको हो ।’ धेरैअघि पूरा भइसकेका आयोजना उद्घाटन गर्न जाने र सोही बहानामा राजनीतिक भेला गर्दै चुनावी अभियान गर्नु शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग भएको श्रेष्ठको ठम्याइ छ ।
सोमबार धनुषाको ढल्केबरमा सबस्टेसन उद्घाटनलगत्तै भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपामा आफ्नो विरोधीलाई काम नलाग्ने समूह भन्दै उनीहरूले पार्टी छाडेर गए कुनै फरक नपर्ने टिप्पणी गरे । सरकारले मधेसमा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको भन्दै उनले मधेसमा सडक बन्न थालेपछि युवाहरूले बाइक चलाउँदा हात छाडेर चलाउन थालेको भन्दै सहभागीलाई हँसाए । ‘पहिला यहाँ गाडी चढ्दा पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले बाइक चलाउनेले पनि ह्यान्डमा नसमाई चलाउन थालेका छन् ।’ ढल्केबरमा उद्घाटनपछि राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गरेका ओली सोही दिन सिराहा पुगे । यस्तै, चितवनमा सिटीहल शिलान्यासका क्रममा उनले मेयर रेणु दाहाललाई भुराभुरीको संज्ञा दिए ।
उद्घाटन र शिलान्यास मात्र होइन सरकारले प्रविधिमैत्री देखाउन नागरिक एप पनि सञ्चालनमा ल्यायो । तर यो अपूरो रहेको भन्दै आलोचना भयो । माघ २ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयमै एपको शुभारम्भ गरे । एप परीक्षण संस्करणमा मात्रै उपलब्ध छ । सबै सरकारी सेवा एपमार्फत लिन सकिने भनेर यसको काम सुरु भए पनि हालसम्म यसबाट स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० मात्रै लिने सुविधा छ । एपमा राखिएका अन्य सेवामा विवरण हेर्न मात्रै मिल्छ । एपको भाषागत र प्राविधिक त्रुटिप्रति विज्ञहरूले नै विरोध गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक आलोचनापछि केही त्रुटि सच्याइएको छ । सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा कामै नसकिई विकास आयोजना उद्घाटन गर्नुभन्दा काम सकिएपछि उद्घाटन गर्ने चलन सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘जस लिन काम नै नसकिई आयोजना उद्घाटन गर्ने चलन देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर काम सकिएपछि उद्घाटन गर्नुलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु ।’
सरकारले आफ्नै पालामा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण पूरा भएको सन्देश दिन पनि आयोजना अधिकारीलाई चर्को दबाब दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तीव्र दबाब आएपछि आयोजनाले आफ्नो एक्सपान्सर ज्वाइन्टको डिजाइन परिवर्तन गरेर फलामको सट्टा कंक्रिट राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयबाट वैशाखअघि आयोजनाको काम जसरी पनि सक्नुपर्ने दबाब आएको छ,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘ठेकेदार कम्पनीले पाइप निर्माणमा ढिलाइ गर्ने भएपछि अहिले डिजाइन परिवर्तन गरेर कंक्रिटकै एक्सपान्सर ज्वाइन्ट राखेर चैत र वैशाखभित्रमा जसरी पनि पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिक
