काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । तर पाण्डे नै ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ दिनको समय सीमा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि दलहरु कसरतमा छन् । प्रदेश प्रमुखले दिएको २७ गते दिनको ३ बजेसम्मको समयमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि आश्यक प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउन नसके नेपाली कांग्रेसका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ सरकार बनाउन गण्डकीमा दुवै पक्षलाई सहज छैन । ६१ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ६ (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २, नेपाल समाजवादी पार्टीका एक र एक ‘स्वतन्त्र’ प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमत पुर्याउन ३१ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।
दुवै पक्षलाई बहुमत पुर्याउन गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक छ । राप्रपाबिना कांग्रेस र एमाले–माओवादी गठबन्धन दुवैलाई बहुमत पुग्दैन । २७ सिट रहेको कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन थप ४ सिट चाहिन्छ । विश्वासको मत पाउने आशमा पाण्डेले दिपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएका थिए । त्यसैगरी नेसपाका प्रदेशसभा सदस्यको पनि मत पाउनेमा आशावादी छन् । गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव लडेर निर्वाचित भएकाले उनलाई कारबाहीको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
राप्रपाको पदाधिकारी वैठकले कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्न ग्रिन सिग्नल दिएको छ । पार्टीले सत्ता गठवन्धनलाई कतै पनि सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ भने कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रदान गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार राप्रपा सरकारमा नजाने तर कांग्रेस सरकारलाई बाहिरै बसेर भरथेग गर्ने मनस्थितिमा लिङदेन छन् । यसो भएमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको सत्ता यात्रा लम्बिन सक्ने छ ।
अब २७ गतेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय सरकार बनेन भने उपधारा ३ मा जानुपर्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) ले प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो उपधाराअनुसार पनि सरकार गठन हुन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
