एजेन्सी । सरकारले आफ्नो दलको बैङ्क खाता रोक्का गरेपछि आगामी महिना सुरु हुने आम चुनावमा प्रचारप्रसारका लागि भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग पैसा नभएको यसका नेताहरूले बताएका छन् ।
कर विवरण दाखिल गर्न ढिला भएको भन्दै गत फेब्रुअरीमा पार्टीका धेरै बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । “हाम्रो दलको सम्पूर्ण आर्थिक आधार रोकिएको छ,” स्वतन्त्रतापछि दशकौंसम्म भारतीय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका परिवारका वंशज तथा काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले भन्नुभयो ।
त्रिपन्न बर्षीय गान्धीले भन्नुभयो, “हामीसँग प्रचारका लागि पैसा छैन, हामी हाम्रा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न नसक्ने भएका छौँ । सरकारको नितीका कारण चुनाव लड्ने हाम्रो क्षमतामा क्षति पुगेको छ ।” प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई चुनौती दिन कर विभागको प्रतिबन्धले समस्या पारेको र प्रतिबन्ध राजनीतिबाट प्रेरित भएको काङ्ग्रेसको जिकिर छ ।
“गत हप्ता हामीलाई कर अधिकारीहरूबाट सन् १९९५ देखि सन् १९९६ सम्मको ‘फाइलिङ’को अर्को सूचना प्राप्त भएको छ,” गान्धीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार भेटमा भन्नुभयो ।
“हामीसँग प्रचार सामग्री छाप्ने पैसा पनि छैन,” उहाँले थप्नुभयो । यसैबीच, काङ्ग्रेसकी पूर्व अध्यक्ष तथा राहुलकी आमा ७७ वर्षीया सोनिया गान्धीले पार्टीलाई पङ्गु बनाउने प्रणालीगत प्रयासको हिस्साका रूपमा कर जरिवाना गरिएको बताउनुभएको छ ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास अप्रिल १९ देखि सुरु हुने डेढ महिना लामो चुनावमा करिब एक अर्ब भारतीयले नयाँ सरकार चयनका लागि मतदान गर्नेछन् । सरकारले न्याय प्रणालीलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउँदै भारतको लोकतान्त्रिक साखमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको आलोचकहरूले बताएका छन् ।
भारतको मुख्य वित्तीय अनुसन्धान निकाय ‘इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट’ले कम्तीमा पाँच राज्यका मुख्यमन्त्री वा उनीहरूका परिवारका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । राहुलले ‘लोकतन्त्रको ढाँचाको रक्षा गर्ने संस्थाहरू’ नबोलेको र हस्तक्षेप नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलगायत संस्थाको आलोचना गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “आज भारतमा लोकतन्त्र छैन ।” काङ्ग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले आर्थिक अभावका कारण चुनावअघि काङ्ग्रेस ‘असहाय’ भएको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगलाई दिइएको पछिल्लो आधिकारिक वित्तीय विवरणअनुसार भाजपाको कोष काङ्ग्रेसको भन्दा करिब १० गुणा बढी छ ।
सन् २०१७ मा मोदी सरकारले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लागू गरेपछि यो खाडल नाटकीय रूपमा फराकिलो भएको थियो । गत महिना सर्वोच्च अदालतले यो योजनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दाता र प्राप्तकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको थियो ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार भाजपा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही हो, जसले कुल चन्दाको आधाभन्दा कम अर्थात् करिब ७३ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ ।
