काठमाडौं । अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतबाट जवाफ माग भएपछि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आज आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाउने तयारी गरिरहनु भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले गत माघ १५ गते अदालतकाे अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैं अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा ईजलासलाई प्रभाव पार्ने टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश आएलगत्तै नै लिखित जवाफ तयार पार्नुभएका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफूहरुले अदालतमा लामो समयसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको मानहानी गर्ने कुनै मनसाय नरहेको तर विधि र पद्धतिको पक्षमा मात्र उभिएको भन्दै पत्र तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ ।
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आफूहरु अदालतको अभिभावकीय भूमिकामा समेत रहेका कारण एमिकस क्यूरी झैँ सल्लाह दिन पनि सक्ने बिगतको अनुभव पनि पत्रमा उल्लेख गरेकाे जनाइएको छ ।
संविधान, विधि र पद्धतिमाथि निरन्तर प्रहार हुँदा टुलुटुलु हेरर बस्न नदिने भन्दै उहाँहरुले न्यायालयले विधि र पद्धतिको पक्षमा मात्र उभियोस् भन्ने आफूहरुले सदासयता रहेको पनि जनाउनु भएको छ । स्रोतका अनुसार रिट निवेदकहरुको माग बमोजिम मानहानी सम्बन्धी मुद्दा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा भएका कारण एकै ठाउँमा राखेर संवैधानिक ईजलासमा लैजानुपर्नेमा एकल ईजलासमा राखिएकोमा पनि उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।
के थियो चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको विज्ञप्ति ?
सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र मीनबहादुर रायमाझी हुनुहुन्छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।”
याे पनि पढ्नुहाेस्
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको भनाइ- संसद विघटनले संविधानको उपेक्षा
वक्तव्यमा दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन, स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन भनिएको छ ।
कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन भन्दै वक्तव्यमा जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ भनिएको छ ।
उहाँहरुले वक्तव्यमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ भन्नु भएको छ ।
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “तसर्थ प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।”
देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समय पश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायीत्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी महसुस गर्दछौं ।”
