काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।
यति बेला निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरुले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरुको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण व्यवसायीहरुको अर्थमन्त्रालय आफैँ प्रतिवद्धता जनाएर भुक्तानी दिने भनेको रकम पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले पाएको अवस्था छैन । गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरुसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेर माघ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको रकम पनि भुक्तानी भएको छैन ।’
अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरु बजेट सुनिश्चिता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गर्नुभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता बिना आयोजनाहरुको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको राजश्वले साधरण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो । अहिले सरकारले चाहेर पनि सबै भुक्तानी गर्न सक्दैन । प्राथमिकतामा नभएका आयोजनाहरु स्थगित गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धरासायी बन्नु रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरु उत्सुक नदेखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्न सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्नसक्यो भने मात्रै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सक्छौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो बिल बनाउन सकिएको अवस्था छैन । सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरु उत्सुक छैनन् ।’
अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरु समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिनुभयो । उद्योगहरुले आफ्नो सप्लाई चेनहरुलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रमिकहरु समेत समस्यामा रहेको बताउनु भयो ।
‘निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरु समस्याग्रस्त छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी गर्न नसक्दा सप्लाई चेनहरुले उद्योगहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योगहरुले आफ्नो सप्लाई चेनहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।’
उहाँले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले २५ लाखलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य भएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रलाई मात्रै असर नभइ सर्वसाधरण नागरिक जीविकोपार्जन गर्न विदेश जान बाध्य भएको पनि दाबी गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चमा सरकारको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि खर्च कटौती गरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा भएको लगानी थप गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । उहाँले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसे पनि ऋण लिएर आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा लिने अवस्था नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सरकारले चालयमान बनाउनको लागि ऋण लिने र निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाउने नीति लिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ऐन कानूनहरु पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । ऐन कानूनहरुको कारण आयोजना प्रमुखहरुलाई काम गर्ने उर्जा छैन । डर, त्रास बढेको छ ।’
मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव
अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ, भौतिपूर्वाधार,शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उदेश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारको कारण पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइरहेको बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो,‘गठबन्धनको सरकारको कारणले गर्दा पनि एक अर्कामा समन्वयको अभाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलिरहेको छ । भौतिपूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा उद्देश्य छ । एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा उद्धत्त भएको देखिन्छ । व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइराखेको छ ।’
अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसाय अस्तव्यस्त बनाउनेमा मुख्य सचिवको ठूलो हात रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले छनिर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायको विषयमा मुख्य सचिवलाई समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म नलागेको पनि बताउनु भयो । उहाँले निर्माण उद्योगलाई संकटग्रस्त बनाउने काममा प्रमुख भुमिका मुख्यसचिव र सचिवहरुको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गराउन नसकेको बताउनु भयो । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान खोज्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दियो भने काम गर्न सकिन्छ । यो काम गर्ने समय हो । सरकारले वैशाखमा गएर भुक्तानी गर्दा कुनै महत्व हुँदैन । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काम मात्रै हुन्छ ।’
अध्यक्ष सिंहले सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई तुरुन्त भुक्तानी गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले एक महिनामा ३८ प्रतिशत रकम सरकारको राजश्वमार्फत जाने बताउनु भयो । उहाँले अहिले सरकारी अन्तरमन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच अविश्वास रहेको बताउनु भयो ।
आयोजनाहरुको तत्काल म्याद थप गर्नुपर्छ
अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजार भन्दा बढी आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थप नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्देशन दिएपनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरु दण्डित समेत नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारको निर्देशनअनुसार म्याद थप गरेका आयोजनाहरुको म्याद थप भयो । म्याद थप गर्नु गलत थियो भने उहाँहरु पनि दण्डित हुनुपर्ने थियो । म्याद थप गर्ने र नगर्ने सरकारी अधिकारी नै हो । एउटा विभागको एक अधिकारीले सरकारको निर्देशन पालना गरेर आयोजनाहरुको म्याद थप हुन्छ ।’
उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले एक वर्षदेखि भुक्तानीको लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत मौन बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता योजनाहरुलाई स्थगित गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाहरुको म्याद थप गरेपछि सरकारले आयोजनाहरु छनोट गरेर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर तत्काल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
