२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाको चेतावनी– प्रतिपक्षको कुरा नसुने संसद र सडक अवरुद्ध हुन्छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्ष दलले संसदमा राखेको कुराहरुको सुनुवाई नभए संसद र सडक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार संसदप्रति जवाफदेहि नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा सरकारले अहिलेसम्म त्यसो नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनको अध्ययन कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले यसरी प्रतिपक्षको कुरा नसुनिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्नुहुन्छ र केही कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको अहिलेसम्म केहीपनि भएको छैन । त्यो प्रतिवेदनको उहाँको अध्ययन कहाँ पुग्यो ? तीन दिन भइसक्यो । त्यो प्रतिवेदन के भयो ? यो दण्डहिनताको पराकाष्ट हो । संसदप्रति सरकार जवाफदेहि हुँदैन भनेदेखि मुलुकले कस्तो नेतृत्व पाइरहेको छ ? कति लामो प्रतिवेदन हो ? पढ्न गाह्रो भएको भए हामीलाई ल्याइदिनु हामी वाचन गरेर सुनाइदिन्छौँ । सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, यसरी प्रतिपक्षलाई नसुन्दै जाने हो भने संसद अवरुद्ध पनि हुन्छ । आन्दोलन पनि हुन्छ । तर सरकारले भोलि हामीलाई प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर दोष लाउन पाउँदैन । जनताको कुरा हामीले राख्दा सरकारले अनदेखा गर्छ भने संसद मात्रै होइन सडक पनि अवरुद्ध हुन्छ ।’

उहाँले मिटरब्याज पीडितहरुले न्याय नपाएर आन्दोलनरत भएपनि सरकारले न्याय दिन नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।