२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य मत्स्य स्रोत संरक्षणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ८४ हजार राजस्व संकलन नेपालगन्ज भन्सारः दश महिनामा लक्ष्यको ६८ प्रतिशत राजस्व संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुशासनका क्षेत्रमा प्रश्न उठाउँदै संसद्मा प्रतिपक्षको विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा देखिएका समस्याबारे आवाज उठाउँदै ती मुद्दाहरु सम्बोधन नगरे सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बैठक आरम्भ हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले उठेर बोल्न समय मागेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सो पार्टीका सांसद रघुजी पन्तलाई समय दिनुभयो ।

नेता पन्तले सरकारमा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छानबिन गरेर बयान लिइरहेका समयमा मन्त्री बस्नेतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । एमालेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको सन्दर्भ उठाउँदै यस्तो अहिले त्यस्तो नदेखिएमा त्यस्तो सैह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

सांसद पन्तले बालकुमारीमा गोली प्रहारबाट मारिएका दुई युवाको हत्याको घटनामा छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको पनि गुनासो गर्नुभयो । उहाँले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्याक्याल लामाले सरकारी जग्गा विवादितरुपमा भाडामा दिने निर्णय गरेकामा पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पनि बालकुमारी घटनाका दोषीलाई कारबाही नहुने भने यस्ता काम कायम रहेमा संसद् र सडकमा आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितहरु पुन:काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुकमा अनियमितता, बेरुजु र दण्डहीनता बढेको उल्लेख गर्दै संसदीय व्यवस्थामाथि नै समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस