काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बीच वार्ताको तयारी सर्बत्र चासोको बिषय बनेको छ । के दुबै पक्ष शान्ति प्रक्रियाप्रति ईमान्दार भएर वार्ताका लागि अग्रसर भएका हुन् ? कि उपयोगका लागि मात्र वार्ताको पासो फालिएको हो ? यी प्रश्न अहिले नेपाली बजारमा छरिएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र समस्या उत्पन्न भएदेखि नै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले विप्लवसंगको वार्तालाई प्राथामिकतामा राख्दै आउनुभएको थियो । झन प्रतिनिधिशभा बिघटनपछि त प्रत्येक शभामा विप्लवसँग वार्ता हुन्छ भन्दै वार्ताबाट पुष्पकमल दाहाल समूह आत्तिएको आरोप लगाउदै आउनु भएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्धा बिचाराधीन रहेको अबस्थामा नै वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न खोजेपनि बिभिन्न कारणले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार वार्तापूर्बका गृहकार्यहरु धेरै नै अघि बढिसकेका छन् ।
मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री तथा विप्लवकै सहकर्मी रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो । यस लगत्तै विप्लव समूहले पनि प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने ‘दीपक’सदस्य रहेको वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छ । यसरी सरकारी र विप्लवपक्षबाट प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि सरकारसँग सम्बादमा आउन लागेको विप्लव समूहले के अब सधैँका लागि बिद्रोहको बाटो छोड्न खाजेको हो ? वार्ताका लागि तयार भएको सन्देशले मात्र पनि धमिलिएको राजनीतिमा अलिकति सफा माहौल देखिएको छ । यद्यपी विप्लव समूहले वार्ताको सकारात्मक वातावरणका लागि माग गरिरहेको छ ।
यसका लागि विप्लव समूहले पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, बन्दी नेता तथा कार्यकर्ताहरु निःशर्त रुपमा रिहा हुनुपर्ने प्रगतिशीलहरूको संयुक्त अन्तरिम सरकार र ‘सार्वभौम सम्पन्न जनताको जनमतबाट वैज्ञानिक समाजवाद र पूँजीवादको फैसला गर्ने नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक सरकारको गठन सम्मकम कुरा उठाउने तयारी गरिहेका छन् । विप्लव समूहले वार्ताको एजेण्डाबारे सरकारलाई पत्र पनि पठाईसकेको बताइएको छ ।
तर अरु मागमा सहमति भए पनि प्रगतिशिलहरुको संयुक्त सरकार निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा के वर्तमान सरकार तयार होला ? त्यो सम्भव देखिन्न । त्यसो भए यसको विकल्प के त भन्ने बारेमा सरकारको तयारी राम्रोसँग भएको पनि बाहिर आएको छैन ।
अनि अर्कातर्फ विप्लव समूहले पनि यी माथिका आफ्ना मागहरुका विकल्पमा अरु के एजेण्डा तय गर्न सक्ला भन्ने पनि देखिँदैन । सर्वाेच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरिदिएपछि अब यो संसदको आयु अझै दुई वर्ष छ । सरकारको आयु पनि माधव प्रचण्डको मात्र आक्रोसोले फेर्न सक्ने देखिएन । यसमा काँग्रेसको संलग्नता अनिवार्य छ ।
त्यसैले यस्तो अवस्थमा विप्लवले यही संसदीय प्रक्रिया र प्रणालीभित्रबाटै समाधानका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिनुपर्नेछ । सरकार र विप्लव दुवै पक्षबाट यही परिधिभित्रैबाट समाधानको साँचो पहिल्याउनु नै देशका लागि हितकर छ । किनभने माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको मैजारो पनि यही संसदीय राजनीतिमै आएर टुंगिएकोले अहिलेका लागि विप्लवहरुसँग पनि यो भन्दा अर्काे विकल्प खासै कुनै देखिएन ।
