२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर राजस्व छलीमा पुनः दोषी ठहर



अ+ अ-

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई पुनः दोषी ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले आज नक्कली भ्याट बिल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २६ गते फैसला गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको थियो । पुनरावलोकनको सुनुवाइपछि पुनः अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतको फैसलापछि भाटभटेनीले सरकारलाई करिब रु १३ करोड नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको ठहर भएको हो । भाटभटेनीले एक वर्षमै रु तीन करोड ८५ लाख बराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर राजस्व ठगी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतले यसअघिको फैसलामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शङ्कर ग्यास, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले भाटभटेनीका नाममा जरिवाना अनि सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो ।

भाटभटेनीले अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गराएर राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेको गरेको भए पनि अदालतको फैसलासँग राजस्व ब्याज र जरिवानासहित बुझाउनुपर्नेछ । अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याट बिलमा अब नयाँ नजिर स्थापित भएको छ ।रासस




भर्खरै