काठमाडौँ: सरकारले लिएको नीतिका कारण ‘एफपीओ’ को ‘प्रिमियम’ र मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज’ गेनबाट दुई दिनमा रु १२ अर्ब ८१ करोड राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीकाअनुसार शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजेसम्म रहेको छ । आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विसं २०७७ मा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार चार प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मङ्सिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्नुभएको थियो ।
सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका सङ्गठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा महतले आर्थिक ऐनमार्फत गर्नुभएको थियो । शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्य विरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्रीले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अर्बाै राजस्व अर्थमन्त्री डा महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ । अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निर्णय नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो । अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्त्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आउनुभएको थियो । मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ‘ब्याक’ हुने सम्भावना नरहेको र बैंकरहरुलाई अदालत जान सार्वजनिक रुपमै सुझाव दिँदै आएका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐनमार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा महतको निणर्य कानुन बमोजिम भएको ठहर भएको छ ।रासस
कुन बैकको कति ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक- २ अर्बको हाराहारी
नविल बैंक- करिब १ अर्ब ७० करोड
ग्लोबल आइएमइ बैंक- करिब १ अर्ब ३० करोड
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स- करिब १ अर्ब ३ करोड
नेपाल बैंक- करिब ९६ करोड
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक- करिब ९३ करोड
एनएमबि बैंक- करिब ८४ करोड
बुटवल पावर कम्पनी- करिब ५० करोड
हिमालयन बैंक- करिब ३० करोड
लक्ष्मी सनराइज बैंक- करिब २४ करोड
प्राइम बैंक- करिब २० करोड
प्रिमियर इन्स्योरेन्स- करिब १३ करोड
शिखर इन्स्योरेन्स- करिब साढे ८ करोड
सिटिजन्स बैंक- करिब ८ करोड
माछापुच्छ्रे बैंक- ४ करोड
पोखरा फाइनान्स- करिब ३ करोड
सांग्रिला डेभलपेन्ट बैंक– १ करोड
सानिमा बैंक- ९० लाख
