काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अपm्ठ्यारो रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एनसिएल दुई लियरका सिईओहरु भएको एनसिएलका सिईओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानून प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले एनसिएलको सीईओलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने कानूनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउनसक्ने भएपनि त्यो खालको कानूनी प्रावधान नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष खनालले शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गर्नुभयो । उहाँले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्येक्ष नभएको बताउनु भयो । उहाँले दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदा नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘एनसेलको वक्यौतामा पेल्यान्टी थपिँदै जान्छ । प्राधिकरणले पेल्यान्टीसहित असुल गर्छ । हामी सेवा प्रदायकलाई अन्य कुरामा सहजिकरण गर्छौं । सरकारको राजश्व एक पैसा पनि सम्झौता हुँदैन । यसमा अलिकति नीतिगत स्पष्टता,संसदीय समितिको प्रवेश,मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयका कारण सहजिकरण रोकिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा कुनै कसुर बाँकी राख्दैन । एनसेलको विषयमा समितिको चासोको उच्च सम्मान गर्दै दूर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक हुनासाथ एनसेललाई भनेका छौं । दुईवटा लियरमा होल्डिङ कम्पनी छ । प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न तीन पटक ड्राफ्ट गरेर गएको छ । एउटा ड्राफ्ट संसदबाट फिर्ता भएर आएको छ । नेपालको टेलिकम सेक्टरमा प्रत्यक्ष लगानी आवश्यक छ । हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कुरा गछौं तर तीन वटा लियर राखेर आउँदा कसरी प्रत्येक्ष लगानी भयो ? आजियटाको गु्रप सिइओ हो । त्यसपछि युकेको हाल्डिङ कम्पनीको सिइओ छ । त्यसपछि नेपालको एनसिएलको सिइओ छ । एनसिएलको कानूनी रुपमा हामीले प्रावधान गरेका भए तत्काल कठघरामा उभ्याउन सकिने थियो । दूरसञ्चार सम्बन्धि कानूनहरु समसामयिक छैनन् । दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्यानलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाएको छैन । प्राधिकरण बढी कमाए बढी र कम कमाएर कम राजश्व तिर्ने सिफारिस गरेको छ ।’
आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेकोबारे मंसिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिवद्धतासहितको जवाफ मंगलवार पठाएको बताउनु भयो। पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरिएको छ । प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।
