काठमाडौँ । तिहार तथा छठ पर्वका लागि सरकारले चिनीको आयात सहज बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निरन्तर पहलपछि साल्टट्रेडिङले खुद्रा व्यापारीलाई १० बोरासम्म चिनी बिक्री वितरणका लागि दिइने भएको छ ।
बजारमा चिनीको हाहाकार भएपछि उक्त कार्यालयले चिनी उत्पादक उद्योगसँग समन्वय गर्दै तीन हजार मेट्रिकटन चिनी साल्टट्रेडिङमार्फत किन्ने प्रबन्ध गरेको थियो । यसका साथै अवैधरुपमा भित्रिएको चिनीको खोजतलास गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी विशेष अनुगमन टोली परिचालन गरिएका थिए ।
उक्त कार्यालयको समन्वयमा सबै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अवैधरुपमा पठाइएका सयौँ बोरा चिनी बरामद गरेको थियो ।
उद्योगीबाट किनिएको चिनी साल्टट्रेडिङले आफ्ना ‘आउटलेट’, खुद्रा बिक्रेता सङ्घअन्तर्गतका केही पसल तथा खाद्य संस्थानबाट मात्रै बिक्री वितरण गरे पनि उपभोक्ताले लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा सबै खुद्रा व्यापारीलेसमेत १० बोरा चिनी बिक्री वितरणका लागि किन्न पाउने भएका छन् । यो चिनी प्रतिकिलो रु एक सय १५ मा उपभोक्ताले किन्न पाउनेछन् । व्यापारीले तोकिएका निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बेचेको खण्डमा भने कारबाही हुनेछ । खुद्रा व्यापारी तथा व्यवसायीले आजदेखि साल्टट्रेडिङको कालीमाटी शाखा र भोलिदेखि कोटेश्वर शाखाबाट चिनी किन्न पाउनेछन् ।
चिनीको सङ्कट अन्त्य गर्र्दै सहजरुपमा चिनी उपलब्ध गराउन दसँैलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वाणिज्य विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न उपायमाथि छलफल गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत हरेक दिन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, अवैधरूपमा ल्याइएको चिनी बरामद गर्न विशेष अप्रेशन सञ्चालन गर्ने, नेपाली चिनी उद्योगमा मौज्दात रहेको चिनी उपभोक्ताका लागि बजारमा ल्याउन समन्वय गर्ने र भारतबाट चिनी आयातका लागिसमेत पहल गर्ने निर्णय भएको थियो ।
नेपाली चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले भन्सारमा ३० प्रतिशत महसुल निर्धारण गरे पनि चिनी उद्योगले भने उपभोक्ताका लागिभन्दा चिनी खपत हुने अन्य उद्योगका लागि चिनी बिक्री गर्ने गरेपछि सङ्कट उत्पन्न भएको थियो । सरकारको पहलपछि अहिले बजारमा चिनीको अभाव नहुने भएको छ । रासस
