२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयेकका सन्दर्भमा शिक्षक महासंघ द्धारा एमाले सचेतक संग भेट



अ+ अ-

काठमाण्डौं। विद्यालय शिक्षा विधेयेकका सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न शिक्षक संघ तथा संगठनहरुले एमाले सचेतक महेश वर्तौला संग भेट गरेको छ ।

आज बिहिवार सचेतक वर्तौला संग भेट गरेर महासंघको अध्यक्ष कमला तुलाधरले नेकपा (एमाले)ले शिक्षा विधेयेकमा भएका गलत प्रावधानहरु हटाउन संसदमा भुमिका खेलिदिन आग्रह गर्नु भएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर सहित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी लगायतको टोली नेकपा (एमाले)को संसदीय दलमै पुगेर भेट तथा अनुरोध गरेको हो । शिक्षक महांघका प्रतिनिधिहरु संग एमाले सचेतक वर्तौलाले शिक्षक र सरकारका विचमा भएका मुख्य सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सरकार पक्षकै मुख्य भुमिका रहने, सरकारले भएका सम्झौताहरु विधेयेक फिर्ता गररै विधेयेकमा समावेश गरि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने वताए ।

सचेतक वर्तौलाले यद्यपी एमालेले शिक्षकका महत्वपुर्ण मुद्धाहरु आफ्ना मुद्धाका रुपमा संसदमा उठाउने, संसाधन प्रस्ताव हाल्ने तथा सरकारलाई दवाव सृजना गरेरै कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्ने वताउनु भयो । भदौ २७ मा संघीय सांसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्ट शिक्षकहरूले असोज ३ गतेबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए।

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारका विचमा दुई चरणमा विभिन्न वुंदाहरुमा छलफल तथा सम्झौता भई शिक्षकहरुले आन्दोलन समेत फिर्ता लिई सकेको छ । सरकारले संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षकका मागहरु समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर समेत गरेको छ।