५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar कृषि अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकता अन्त्य गर्न ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठनको माग News Polar चीनद्वारा नयाँ उपग्रहहरू सफलतापूर्वक प्रक्षेपण News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम करिब १५ अर्ब पुग्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई रोजगार र आयआर्जनसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिता News Polar वसन्तपुरमा यसरी हुँदैछ इन्द्रजात्राको तयारी News Polar एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको बहस निर्णायक चरणमा News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल

स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर लप्सेफेदीमा सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाउने सहमति

स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर लप्सेफेदीमा सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाउने सहमति
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा निर्माण हुने सबस्टेसन प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ । सबस्टेसन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न कामसमेत सुरु गरिने भएको छ । त्यसमा के कस्ता विषय समेटिने भन्ने विषयमा छिट्टै सहमति जुटाइनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयवासीको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै सबस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो सबस्टेसन निर्माणमा जति दिन ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै दिन समस्या झनै बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य कामलाई सरकार र आयोजनाका तर्फबाट अविलम्ब अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिने र हालको अवस्थाभन्दा सबस्टेसन निर्माण भएपछि थप सहज जनजीवन निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट सक्दो पहल गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रसारण लाइन प्रभावितको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा नै प्रबन्ध गर्ने र त्यसले अन्य आयोजनामा सहज वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना आएकाले बाध्यकारी स्थिति पैदा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसको गम्भीरतालाई सम्मान गरेर काम गर्न दिने वातावरण बनाउन मन्त्री बस्नेतले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाबाट पर्ने प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्ने तथा गराउनेतर्फ सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिने बताउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर आयोजनालाई सहजरूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीयवासीले उठाएका मागको अधिकतम सम्बोधन गरिने र त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो ।

तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीयरूपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००र२२०र१३२र११ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको चार सय केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायणमा एक सय ३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ साल जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एकजना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब रु ५० करोड वितरण गरिएको छ ।

क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएता पनि पर्ती जग्गाका रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे, सहसचिव सन्दीपकुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, शङ्खरापुर–३ का वडाअध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङलगायतको सहभागिता थियो । रासस