२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न प्लेअफ पुग्दा उत्साहित छौँः लुम्बिनीका कप्तान पौडेल आइटिएफ टेनिसः नेपालकी शिवाली फाइनलमा स्वास्थ्य मन्त्री डा गौतमद्वारा स्वास्थ्य बिमा सुधार्न छलफल संयुक्त बैठकले निर्वाचनको बलियो वातावरण बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीयको माग सम्बोधन गरेरै लप्सीफेदीको सबस्टेशन निर्माण गर्छौं: ऊर्जामन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरुको मागलाई सम्बोधन गरेरमात्रै लप्सीफेदी सबस्टेशनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सबस्टेशन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो ।

तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउने सन्दर्भमा उहाँले स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास जारी राख्ने बताउनु भयो । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र कोशीका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट शुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदी सम्मको ४०० केभी प्रशारण लाइन जोडिनेछ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेशनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायण सम्मको १३२ केभी प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणाधिन छन् ।

चाँगुनारायण १३२ के.भी. सबस्टेशन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेशनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत् करिव ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।