काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट पीडित किसानलाई राहत दिने काममा ढिलाई नहुने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सोसम्बन्धि मापदण्डमा अर्थ र गृह मन्त्रालयले सहमति दिने बित्तिकै पीडित किसानलाई राहत वितरण गर्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री भुसालले कृषि अनुदान दुरुपयोग हुन नदिनेगरी सरकारले कार्यविधिमा परिमार्जन गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययनको काम शुरु भएको र त्यसबाट आउने सुझावको आधारमा सो सम्बन्धि कार्यलाई अघि बढाउने योजनामा सरकार रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘अनुदानको दुरुपयोग हुन नपाउने गरी अनुदान वितरण गर्न सकियोस् भनेर कार्यविधिहरुमा परिमार्जन गरिँदैछ । धान आयातलाई क्रमश: घटाउँदै लैजाने योजनामा छौं । त्यसका निम्ति यान्त्रिकीकरण योगदान गरि नै रहेको छ । स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ । यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट २०७७ कार्तिक २४ मा गठित तत्कालीन माननीय अर्थमन्त्री, माननीय उद्योगमन्त्री, माननीय कृषिमन्त्री रहनुभएको तीन सदस्यीय समितिले रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने सिफारिस गरे बमोजिम मन्त्रीपरिषद्ले २०७७ चैत्र १२ मा लगानी बोर्डमार्फत यो कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तत्पश्चात लगानी बोर्डले सो कार्य अगाडि बढाउनका निम्ति अनुमति मागेका दुई कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिएको छ । र, अहिले दियाग इन्टरइन्डष्ट्रीज (जिएमविएच) नामक जर्मन कम्पनी र रिनीकोला होल्डिङ एसिडिएन बीएडी नामक मलेसियन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेका छन ।
ती कम्पनीहरुको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार अगाडि बढने योजना रहेको छ । अध्ययन विना कुनै निष्कर्ष नलिकालिकन काम गर्दाखेरी विगतमा हामीले धेरै लागत गुमाएर पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले अध्ययन गरेर नै यो कार्यलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर सरकारले अध्ययन गराउनेतर्फ लागेको छ । र, अध्ययनको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गरेपछि अगाडि बढ्ने धारणा रहेको छ । यो मापदण्ड पारित हुनेबित्तिकै हामी राहत वितरणको प्रक्रियामा हामी जान्छौं । अहिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट मापदण्ड तयार गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नाको कारण चाहीँ हामीले यो मापदण्ड विपद् ऐन व्यवस्था अन्तर्गत पठाउनुपर्ने भएकाले सो मन्त्रालयमा पनि पठाउनुपरेको हो । दुवै मन्त्रालयबाट आउने बित्तिकै हामी त्यसलाई पारित गर्छौं । र, त्यसलगत्तै राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढ्छौं ।’
मन्त्री भुसालले धानको आयात क्रमश: घटाउँदै लैजान सरकार लागि परेको पनि बताउनु भयो ।
