काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरुको पनि आर्थिक पारदर्शिता हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको आम्दानी र खर्च हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनमा नै व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलहरुको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन र छानबिन गरी राजनीतिक पार्टीहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिले दलको खर्चको स्रोत ,पार्टी सञ्चालन खर्च हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्रालयको बेरूजु सम्बन्धित दलमा पठाउनुपर्ने र पुन: मन्त्री बन्ने/नबन्ने, टिकट दिने/नदिने सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने बताउनु भयो।
उहाँले पार्टीमा काम गरेपछि त्यो व्यक्तिले गरेको कामको प्रतिवेदन दललाई बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद भट्टराईले समितिले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन कर्तालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले निर्णयकर्ता मन्त्री,प्रधानमन्त्री वा तोकिएको कार्यालय प्रमुख हुने बताउनु भयो । उहाँले त्यो व्यक्ति जिम्मेवारीबाट हटेपछि आफ्नो कार्याकालमा त्यो काम गर्ने व्यक्ति नै संवैधानिक अंग र नियोगहरुमा नियुक्ति हुने बताउनु भयो ।
उहाँले त्यस्तो विषयमा निश्चित सीमा बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले जसको कार्यकालमा भ्रष्टाचार वृद्धि छ, बेरुजु फछ्र्यौट छैन,आर्थिक अनियमितता छ भनेपनि सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई अख्तियारमा,निर्वाचन आयोगमा लगायतमा नियुक्ति गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले यस्ता विषयमा पनि समितिले कानूनी रुपमा जवाफदेहिता खोज्ने काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनसक्छौं । यो सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्राधिकार हो । राजनीतिक व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने राजनीतिक शास्त्रको हिसावमा भन्ने हो भने बहुदलिय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुको फंग्शन कस्तो छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका सदस्यहरु सबै विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट आएका छौं । नेपाली राजनीतिक पार्टीहरु कसरी चलेका छन् । दलहरुको काम कस्तो छ भन्ने आधारमा यो कुरा हेरिन्छ । त्यसैले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन पनि संशोधन गरेर आउन थालेको छ । त्यसमा विशेषगरी समितिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरुको लेखा पनि हेर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको स्रोत कहाँबाट आएको छ । खर्च प्रणाली के भएको छ ,कहाँबाट चलेको छ हेर्नुपर्छ ।
अर्को सम्बन्धित दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्रालयको बेरूजु सम्बन्धित दलमा पठाउनुपर्ने र पुन: मन्त्री बन्ने/नबन्ने, टिकट दिने/नदिने सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने भन्ने हुन्छ । दलमा काम गरेपछि त्यो व्यक्तिले गरेको कामको प्रतिवेदन दललाई बुझाउनुपर्छ । त्यो भएमात्रै त्यो व्यक्ति कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । समितिले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन कर्तालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । निर्णयकर्ता मन्त्री,प्रधानमन्त्री वा तोकिएको कार्यालय प्रमुख हुन्छ । यदी उसले आफ्नो कार्याकालमा त्यो काम गर्दैन भने त्यो सचिव रिटायर्ड हुने बित्तिकै संवैधानिक अंग र नियोगहरुमा नियुक्ति हुन्छ । त्यसको निश्चित सीमा हुनुपर्छ । जसको कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढेको छ, बेरुजु फछ्र्यौट छैन,आर्थिक अनियमितता छ तर उसको नियुक्ति अख्तियारमा,निर्वाचन आयोगमा जान्छ अब यस्तो हुनु भएन । यसमा पनि कानूनी रुपमा जवाफदेहिता खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।’
उहाँले आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लेखा सुशासनसँग जोडिएको समिति भएकाले आवश्यक परे कारबाही गर्नेसम्मको सिफारिस र निर्देशन दिइनुपर्ने बताउनु भयो ।
