२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनुभएको थियो । गत भदौ १० गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार शर्मालाई संसदीय सुनुवाईका लागि न्याय परिषद्ले पत्र पठाएपछि उजुरी आह्वान गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपतिसमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘प्रश्तावित न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रश्तावित व्यक्ति, प्रश्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र स्पष्ट आधार तोकि मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यामहरुमार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रश्ताव गर्दछु । माननीय सदस्यहरु सुनुवाईका लागि प्रश्तावित व्यक्तिको उजुरी माग गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गर्न तथा प्रशारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

१० दिन भित्र दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरेपछि प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मामाथि संसदीय सुनुवाई हुनेछ । संसदीय सुनुवाई समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।