२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपाध्यक्ष डा भट्ट सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न आदेश नेपालसँग श्रम सहकार्य विस्तार गर्न इजरायल इच्छुक छः राजदूत बास जैविकग्यास उत्पादन बढाउन भारतद्वारा २.५ अर्ब डलरको योजना स्वीकृत करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः शुक्रबार उपहार घोषणा गरिने दिगो रोजगार प्रणाली निर्माणबारे छलफल विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ “राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा षडयन्त्रको गन्ध छ” सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन टोलीको कार्यशैलीलाई लिएर विवादः एमाले नेतृ अर्यालद्वारा नियमापत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्वय शुभाष पौडेल र नारायणप्रशाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको जग्गामा निर्मित भवन नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घर भत्काउनेबारे एक जना जग्गाधनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

“मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा कागजातबाट निवेदनमा उल्लेखित कित्ता नं ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईंको नाममा रहेको देखिएको काठमाडौँ महानगरपालिका प्राप्त सङ्कलन फाइल हेर्दा मिति २०८० साउन १० मा भएको निर्णयमा कित्ता नं २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धसम्म निर्णय भएको देखिएको छ”, उच्च अदाल पाटनको आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदकको कित्ता नं ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदशकलाई जानकारी दिएको नदेखिएकाले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यहाँ निर्मित भवन नभत्काउन उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

राप्रपाको पार्टी कार्यालय विद्युत् प्रसारण लाइन मुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेको थियो । रासस