काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका तत्कालीन चार सदस्यले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
जसपाका चार तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयले आफूहरुलाई पार्टीबाट कारबाही गरी हटाएको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासका प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै पार्टीले निजहरुलाई पदबाट हटाएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका चार सदस्यले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै जसपा (बाबुराम–उपेन्द्र) समूहले कारवाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट तिनलाई पदमुक्त गराएका थिए ।
सो निर्णयविरुद्ध केही हप्ता अगाडि नै निवेदन लिएर आए पनि कोभिड सङ्क्रमण जोखिमका कारण अत्यावश्यकबाहेक दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने पूर्ण इजलासको निर्णयानुसार निवेदन दर्ता भएको थिएन ।
