काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले राउतलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने गरी तारेखमा छोडेर अनुसन्धान गर्न परमादेश गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका राउतका तर्फबाट उषा राउतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘….निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै, अदालतले अन्य ३ जना बन्दीको रिट पनि खारेज गरेको छ । यो आदेशसँगै यसअघि १७ जनाको हकमा सर्वोच्चले ५ साउन २०७९ मा जारीको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा गैरकानूनीरुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै राउतसहित सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङले गत १३ असारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
