काठमाडौँ । राजनीतिक दलले दल दर्ता गर्दा पाँच सय जना मतदातालाई सनाखतका लागि निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि भने दल दर्ताको सदस्य रहने प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाए हुने व्यवस्था थियो ।
निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको असार २४ गतेको बैठकले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बनधी ऐनको दल दर्तासम्बन्धी दफा कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरुको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो बमोजिम राजनीतिक दलले पाँच सय नागरिकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा हस्ताक्षरसहित दर्ता गर्न निवेदन दिँदै आएका थिए । ऐनको उक्त व्यवस्थालाई टेकेर प्रक्रियागत सुधारको निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले उक्त व्यवस्थाले कुनै एक दलका सदस्य रहेका व्यक्ति अर्को दलको सदस्य हुन नपाउने, निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर सनाखत गर्दा दल गठन तथा सञ्चालन व्यवस्थित हुने ध्येयले यसप्रकारको परिवर्तन गरिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यक्ति हो वा होइन कुनै अपराधनमा संलग्न भएको हो कि जाँच्नलाई पनि नयाँ व्यवस्थाले मद्दत पुग्ने छ ।’
आयोगले गरेको निर्णय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि लागू हुनेछ ।
आयोगमा हाल ११९ दल दर्ता छन् । महाशाखा प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, ‘दर्ता कायम रहेका दलको हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुँदैन । साउन १ गतेदेखि दर्ताका लागि निवेदन दिनेको हकमा मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ ।’
आयोगको निर्णयमा भनेको छ, ‘प्रस्तावित दलले पाँच सय मतदाताको विवरण पेश गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा मतदाता नामवलीमा कायम रहेको जिल्ला आधारमा तयार पारी जिल्लागत रुपमा अलगअलग पेस गर्नुपर्नेछ ।’
यसरी पेश गरिएका विवरणलाई कुनै दलको सदस्यता लिए वा नलिइएको सम्बन्धमा आयोगको सूचना तथा प्रविधि शाखाले यकिन गरी रुजु गर्ने छ । रुजुका क्रममा अर्को दलको सदस्य भएको ठहर भए प्रस्ताविक दललाई सो मतदाताको सट्टा अन्य मतदाताको नाम पठाउन पत्राचार गर्नेछ ।
सक्षम भए आयोगमै सनाखत गर्नुपर्ने वा आफू मतदाता रहेको जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भइ सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
