काठमाडौ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नागरिकता अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसॅग आग्रह गरेको छ । राप्रपाका त्रय अध्यक्षहरुले बुधबार एक सयुक्त बक्तब्य मार्फत विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गरेकोमा राप्रपाको गंभीर ध्यान आकर्षित भएको उहाँहरुले जनाउनु भएको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको छ ।तर संसदमा बिश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूर्ण कार्य भएको राप्रपाले जनाएको छ ।
२०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन बर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको जगजाहेर हुदा हुदै अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्वन्धमा पेश गरेको महत्वपूर्ण संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित भएको राप्रपाले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउदै यस सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि यहि भएको बिज्ञप्तिमा उल्ल्ेख छ । कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गर्ने कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको र अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत नराख्ने स्पष्ट पारेको छ ।
विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसॅग राप्रपा आग्रह गरेको छ । राप्रपाले तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि समस्याको राष्ट्रिय हित अनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न समेत आह्वान गरेको छ ।
