काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जोगाइएकाहरु नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को फन्दामा परेका छन् । अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो र सिआइबीको अनुसन्धानमा भने करिब ३५० जनाको संलग्नता देखिएको छ

सरकारले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्न समरजंग कम्पनीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर १९ रोपनी १५ आना हिनामिना गरिएको थियो । जसमा मालपोतका सुब्बादेखि मन्त्रीसम्मको संलग्नता देखिएको छ । यही अभियोगमा सिआइबीले आइतबार सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धान ‘हाई प्रोफाइल’तर्फ केन्द्रित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएका उच्चपदस्थ व्यक्ति पनि सिआइबीको फन्दामा आउन थालेका छन् ।

आइतबार पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसँग अख्तियारले चार वर्षअघि नै बयान लिएको थियो । तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सिआइबीले यसअघि नै पक्राउ गरेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले पनि अख्तियारबाट यसरी नै ‘उन्मुक्ति’ पाएका थिए ।

‘थप प्रमाणबाट संलग्नता रहेको पछि पुष्टि भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम हुने’ भन्ने अख्तियारको निर्णयले त्यतिवेला ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका धेरै व्यक्ति जोगिएका थिए । उनीहरूविरुद्ध थप प्रमाण जुटाएर सिआइबीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । यो प्रकरणमा संलग्न थप चार पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । त्यस्तै, केही पूर्वमन्त्रीसमेत सिआइबीको निगरानीमा छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेभन्दा दोब्बर व्यक्ति सिआइबी अनुसन्धानमा तानिएका छन् । अख्तियारले एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा सिआइबी अनुसन्धानमा करिब तीन सय ५० जनाको संलग्नता देखिएको छ ।

आइतबार पक्राउ परेका सचिव राउत ०६६ कात्तिकदेखि ०६७ को फागुनसम्म तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिए । त्यही वेला सरकारले ललितानिवास क्याम्पको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरि विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसबाट ललितानिवास परिसरको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा गुमेको थियो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने क्रममा राउतले टिप्पणी उठाएका थिए ।

यो प्रकरणमा अख्तियारले पनि राउतसँग बयान लिएको थियो । उनले बयानमा भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०६६/१२/२९ र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०६७र१र३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा रहेका अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयका लागि आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख ९उपसचिव०लाई राय टिप्पणीसम्म पेस गरेको हुँ, अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’

त्यतिवेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जय साह थिए । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव थिए । पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो त्यतिवेला त्यहाँ सहसचिवका रूपमा कार्यरत थिए । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतम मन्त्रालयमा उपसचिव थिए ।

यो प्रकरणमा संलग्नता देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएन । अख्तियारले जग्गा बकस लिनेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थिएन । यसमा सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गरेर जग्गा बकस लिनेको सञ्जाल पत्ता लगाएको छ ।

अख्तियारले त्यतिवेला पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसहित जगन्नाथ पनेरू, कृष्णबहादुर राउत, नारायणगोपाल मलेगो, सञ्जयकुमार साह, अच्युतानन्द पोख्रेल, डबलसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविनय पन्त, प्रशान्त पौडेलको हकमा ‘पछि यकिन प्रमाणबाट संलग्नता रहे–भएको पुष्टि भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

उनीहरू पनि यतिवेला सिआइबी छानबिनमा तानिएका छन् । उच्चपदस्थ व्यक्ति संलग्न मुद्दा भएकाले अनुसन्धानमा विभिन्न निकायबाट प्रहरीले दबाब खेपिरहेको छ । ‘एकातर्फ हदम्यादको छिद्रमा खेल्ने प्रयास भइरहेको छ,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ अनुसन्धानमा उच्चपदस्थलाई जोगाउन केही समूह सक्रिय छन् ।’ सिआइबीले किर्तेका साथै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने अनुमति अदालतबाट पाइसकेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ  ।