काठमाडौं । सरकारले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति अवलम्बन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनु अघिल्लो दिन आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त योजनाका लागि जोखिममुक्त संरचना निर्माण, विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद्सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धिमा जोड दिइने जानकारी दिनुभयो ।
सातै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सुविधासहित तत्काल क्रियाशील हुने विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम र निरन्तर भइरहेको विपद्को वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी विपद्पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो वर्ष स्थापना गरिएको प्राधिकरणले अहिले आफ्नो काम जारी राखेको छ ।
विपद्बाट विस्थापित परिवारलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण, एकीकृत बस्तीको विकास र फुसले छाएका भवनका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यही सालबाट नै नेपालमा भूकम्प प्रभावितका लागि पुनःस्थापन कार्यक्रम झैँ विपद् प्रभावितका लागि अनुदानमा आधारित पुनःस्थापन तथा पुनःनिर्माण कार्यक्रम शुरु भएको छ । वन डढेलोलगायत विपत्तिहरूको सामना गर्न साधनस्रोतको प्रबन्ध गरिने सरकारले जनाएको छ ।
अनाथ, असहाय र सहाराविहीनलाई अभिभावकत्व दिइने
सरकारले अनाथ बालबालिकालगायत असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा सबै नागरिकलाई मानवोचित जीवनयापन सुनिश्चित गरिने जानकारी दिनुभयो । केही वर्षदेखि सरकारले सडकमानवको व्यवस्थापनमा समेत काम गर्दै आएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेसमेत सरकारको नीति रहेको छ ।
सुरक्षा मजबुद बनाइने
शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइने तथा सीमा क्षेत्रका थप स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिने छ । सुरक्षाकर्मीका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिइने जनाइएको छ । हवाई तथा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ ।
यस्तै सरकारले नेपालको प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवद्र्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिने जनाइएको छ । सरकारले नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र वेशभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई ‘सफ्ट पावरका’ रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।
