काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहित तीनजनालाई थुनामा राखिएकोबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।
सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो भनी २४ घण्टाभित्र प्रमाण उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन भनेको छ।
सरकारलाई अदालतले उनीहरुबारे लिखित जवाफ पनि पेश गर्न भनेको छ। गुरुङसहित तीन जनाले आफूहरुलाई रिहा गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको प्रकरणमा उनीहरूलाई मंगलबार पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि उनीहरूलाई बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गर्न अनुमति भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप भए लगत्तै उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये १७ जनाले पन्ध्र महिना पहिले नै सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्नका लागि स्टे अर्डर लिएर बसेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये स्टे अर्डर लिएका तीन जना पक्राउ परेकै दिन छुटेका थिए । त्यही बाटो मीनबहादुर गुरुङलगायतले पनि समातेका हुन् ।
