काठमाडौं । अर्थमन्त्रालका सचिव शिशिर ढुंगानाले कोभिड १९ संक्रमणको महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि नै कम भएको क्षेत्रलाई अस्तित्वमा राखिराख्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कर छुटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आईतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव ढुंगानाले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले विद्युत् खपथ बढाउनका लागि विद्युतिय सामाग्रीमा कर छुट गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड-१९ का मारमा परेको क्षेत्रलाई सरकारले अघि सारेको राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने भएकाले त्यसैलाई आधार बनाई ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बजार खुल्ने वित्तिकै हुनसक्ने अर्थतन्त्रको चलायमानका आधारमा राष्ट्रबैकले गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो लक्ष्य राखिएको र खोप दिईसकेपछि आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गरि पुरानै लयमा फर्काउने छौ भन्ने विश्वासका साथ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक बर्षको सम्पुर्ण अर्थतन्त्रको चक्रलाई खलबलिन नदिने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले सबै नागरिकले खोप लगाएपछि अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने भएकाले लक्षित राजश्व संकलनमा बाधा नपर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले सरकारले नेपाल टेलिकममा सर्भिस लिने व्यक्तिलाई मात्रै केन्द्रीत गरेर त्यसको सेवा, स्वामित्व र प्रतिफलको लाभ लिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार रहेको र आवश्यक पर्ने रकमको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले गरिबी निवारण कोषको खारेजी नियमसंगत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “गरिबी निवारण कोष खारेजी जानेर गरिएको हो । विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर खारेज गर्ने नै हो । कोष अन्र्तगत परिचालन गरिएको रकमलाई सहकारीको मार्फत परिचालन गर्ने हो । गरिबी निवारण कोष ऐनमा नै परिर्वतन गरेर खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।”
उहाँले करका दरहरु परिर्वतन गर्न संविधानले नछेक्ने भन्दै कानुन भित्रै रहेर करका दरहरु परिर्वतन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । कानुन सरहको अध्यादेशबाट निर्णय भएकाले करका दरहरु परिर्वतनका सम्बन्धमा कानुनी चुनौति नहुने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
