२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले नै स्पष्टिकरण लिनुपर्छ: प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले स्पष्टिकरण लिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले सो माग गर्नु भएको हो । त्यसैगरी उहाँले सो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरु र अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टिकरण लिन उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

सांसद सुवालले सरकारी जग्गा बेचविखनमा संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा १४३ रोपनी ६ आना अर्थात १३ अर्व ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिनामा केही पूर्व अधिकारीहरु पक्राउ परेका छन । २०७८ पुस ६ गते जग्गा हिनामिनाको आरोपी २२० जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पूर्जि जारी भएकोमा सरकारी वकीलको कार्यालयले ४ दिन पछि अनुसन्धान नटुंगिएको भनि फिर्ता पठाइएको थियो ।’

‘गिरोहले २०४९ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिगराई बेचविखन गरेको, यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो । यस विषयमा संसदले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउन जरुरी छ । र अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । ’

सांसद सुवालले सो जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।