२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रेम सुवालको आरोप: सरकारी सञ्चार माध्यमहरु सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र भए



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरु गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकार र मन्त्रीहरुको मात्रै प्रचार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसद सुवालले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको ५० औं रोपनी जग्गा विक्री गरेर करोडौं कमिशन खाने काम भएको जिकीर गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी पार्टीको मुखपत्र बनाउनु भएन । खाली सरकारी पार्टीको, मन्त्रीहरुको मात्रै आउने अरु कोही छैन यहाँ ? १३ वटा दल छन संसदमा । अरुको केही सुन्नै नपाउने । सञ्चारमन्त्रीज्यूले सबै चिज सरकारको मात्रै प्रचार गर्नु भनेर निर्देशन दिन मिल्छ ? जनताको संस्था हो नि । अर्को, रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ५० औं रोपनी जग्गा विक्री गरेर करोडौ. कमिशन खाने को–को हो ? कारबाही हुनु पर्‍यो ।’

सांसद सुवालले विज्ञापनहरुको प्रकाशन तथा प्रशारण अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।