९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री वोङबीच भेटवार्ता News Polar कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध News Polar पहिरोले कान्ति लोकपथ अवरुद्ध News Polar पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द News Polar एसियाको उदाउँदो शताब्दीमा नेपाललाई आर्थिक, डिजिटल र रणनीतिक ‘ब्रिज’ बनाउने लक्ष्य छ: परराष्ट्रमन्त्री News Polar नेपाल र नामिबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना News Polar काउलेपानीको काखमा जीवित जलदेवीको विश्वास News Polar पहिरोले बिपी राजमार्ग अवरुद्ध News Polar धवलागिरि हिमाल आरोहण टोली फर्कियो News Polar दुई महिनामा चितवनमा ४३ सवारी दुर्घटना, १५ जनाको मृत्यु News Polar सर्पदंशका बिरामीलाई ‘सञ्जीवनी’ बन्दै भेरी अस्पताल News Polar बजार खोज्दै धनगढी आइपुग्यो बाजुराको स्याउ News Polar नेपाल–भारत–चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्ताव News Polar मौसमी जोखिमबाट सतर्क रहन कर्णाली सरकारको अनुरोध News Polar सगरमाथाबाट तीन वर्षअघि गुटेरेसले दिएको चेतावनी, विश्वमञ्चमा पुनः प्रतिध्वनित News Polar जलवायु न्याय सुन्दर वाक्यांशमा सीमित हुनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री शाह News Polar भारी वर्षाको जोखिम: किसानलाई सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले केहीबेरमा सम्बोधन गर्दै News Polar प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता

आजदेखि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु हुने, यस्तो छ कार्यतालिका

आजदेखि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु हुने, यस्तो छ कार्यतालिका
अ अ+ अ-
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आजदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।
जसअनुसार जेठ ३२ गतेदेखि आगामी असार ८ गतेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयत, सचिवालय र कार्यालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ भने असार १० गतेदेखि १२ गतेसम्म त्यसमाथि जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
सम्भावित कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा बिनियोजित बजेटमाथि छलफल हुनेछ ।
साथै विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उल्लेखित मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरुमाथि माननीय सदस्यहरुबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ ।
असार १ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बिनियोजित बजेटमाथि छलफल हुनेछ भने असार ३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बिनियोजित बजेटमाथि छलफल हुनेछ ।
कार्यसूचीअनुसार असार ४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, असार ५ गते खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाािजक सुरक्षा मन्त्रालयका विषयमा छलफल हुनेछ । साथै असार ६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बिनियोजित बजेटमाथि छलफल हुनेछ ।
सम्भावित कार्यसूची अनुसार असार ८ गते गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रिपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा बिनियोजित बजेटमाथि छलफल हुनेछ ।
बिनियोजित बिधेयकमाथिल छलफल सकिएपछि जवाफ दिने कार्यक्रम सुरु हुनेछ
कार्यसूची अनुसार असार १० गते वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बिनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
साथै असार ११ गते संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाािजक सुरक्षा मन्त्रालयमा बिनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
साथै  असार १२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रिपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा बिनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।