काठमाडौँ । सरकारको घाँटीको एमसिसीको गलपासो अझै नस्किएको छैन । यहाँसम्म कि सत्तारुढ दल स्वयंले नि यो पास या फेल गर्ने आ–आफ्ना तौरतरिकाहरु बनाइरहेका छन् । यही बीचबाट प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस भने जसरी पनि एमसिसी पास गर्ने रणनीतिमा छ । यो गलपासोलाई संसदको यही चालू अधिवेशनबाटै टुंग्याउने ध्याउन्नमा कांग्रेस छ । त्यसो त मानिसहरु हिजो प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग पनि एमसिसी पास गर्ने प्रयोजनमै झुण्डिएको अनुमान गरिरहेका छन् । तर यो महाभियोग प्रस्ताव कहाँबाट र कसरी एमसिसीसँग जोडिन पुग्छ भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन । र आधिकारिक रुपमा सत्तारुढ दलको कसैले यस विषयमा बोलेको पनि छैन । तर पनि यतिखेर नेपालमा जारी रहेका अकस्मातका राजनीतिक खेलहरु योसँग जोडिएको अनुमान गर्न भने सकिन्छ ।
सरकारले आगामी बुधबार एमसिसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । बुधबार संसदको बैठक राख्न सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका छन् । सम्भवत यही बुधबारको बैठकमै यो सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद पेश हुने अन्तिम तयारी छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अबको संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने अडान राखेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल पनि लगभग भएका बुझिएको छ । तर उनीहरु दुवै जना भने यथास्थितिमा एमसिसी सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्ने मनस्थितिमा छन् । दाहाल–नेपालको अडानकैबीचमा पनि यो सम्झौताले कसरी संसदमा प्रवेश पाउँछ र कसरी पास हुन्छ भन्ने विषयमा सबै जानकार भने छैनन् ।
यसबीचमा सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बसेर एमसिसी सम्झौता संसद्मा ‘टेबल’ गर्ने विषयमा औपचारिक सहमति भएको कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुकै दाबी रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ‘अब म एमसीसी रोक्न सक्दिनँ । ठूलो दबाब छ,’ भनेर शीर्ष नेताबीच शनिबार भएको बैठकमा देउवाले भनेपछि यो प्रक्रिया अब अघि बढ्ने पक्का नै भएको सो समाचार स्रोतको दाबी छ । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सबै दलको सहमतिमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाएर संसद्मा टेबल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार सुझाएका थिए । तर ती कुनै पनि विकल्मा प्रधानमन्त्री देउवा तयार देखिएनन् । उनी केबल यो एमसिसी सम्झौता संसदमा प्रवेश गराउन चाहन्छन् ।
‘बुधबारको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा दाहाल र नेपाल सकारात्मक देखिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भनेको छ । तर यस सम्झौताको अनुमोदनका लागि पनि मध्यमार्गी उपाय खोज्न सत्ता गठबन्धनमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी सम्झौता र अवरुद्ध संसद्का विषयमा खुला छलफल चलाउने तयारी गरेका छन ।
सभामुख संसदमा पेश गर्न तयार त भए तर पास कसरी हुन्छ त ? संसदमा सम्झौता टेबल गरेपछि सम्भवत माओवादी र नेकपा एस त्यो संसद बैठक बहिस्कार गर्नसक्ने बताउँछन् । अनुमोदन गर्ने क्रममा माओवादी र एकीकृत समाजवादी अनुपस्थित भइदिने सम्भावना छ । उनीहरू अनुपस्थित भए उपस्थित सांसदको बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने विश्वास प्रधानमन्त्री देउवाको छ ।
यो सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदको बहुमत चाहिँदैन, संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत भए पुग्छ । त्यसैले यसरी यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने क्रममा अघि बढ्दैछ भन्छ कंग्रेस निकट स्रोत । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने एमालेले एमसिसी सम्झौताकै पक्षमा मतदान गर्छ भन्नेमा ढुक्क छन् । आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा चार वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुमोदन प्रक्रियाका लागि सम्झौतालाई संसद् पु¥याएका थिए । तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विरोध हुँदा सम्झौता संसद्मा पेश हुन सकेको थिएन । तर अब पेश भएपछि एमालेले मतदान गर्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् ।
इदि त्यसो भयो भने एमसिसी अनुमोदन गराउने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथिको अन्योल पनि हट्न सक्छ । यसअघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसिसी सम्झौताकै कारण सत्ताबाट बाहिरिए के गर्ने भन्ने सोचेरै प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटकसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि संवाद बढाएका थिए । ओलीले धेरै अघिदेखि नै गठबन्धन तोडे सरकारलाई बाहिरबाट निःसर्त सहयोग र समर्थन जनाउने बताउँदै आएका पनि छन् । उनले केही समयअघि प्रधानमन्त्री देउवासँगकै भेटमा पनि यस्तो प्रस्ताव गरेका बताइएको थियो । त्यसैले यदि यसरी संसदबाट यो परियोजना पारित भएमा गठबन्धनमा घुनपुत्लो नलाग्न पनि सक्छ ।
तर एमालेका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्– यति सीधा बाटोबाट राजनीति अघि नबढ्ने दाबी गर्छन् । उनको तर्क छ– आफ्नै सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहिस्कार गर्ने पार्टी कुन नाकले सरकारमै बसिरहन मिल्ला ? एमाले एमसिसीका विपक्षमा नउभिएकाले उसले संसदमा मतदान गर्न पनि सक्ने उनले बताए । यदि त्यसो भयो भने यो सम्झौताले गठबन्धनबाट माओवादी र नेकपा एसलाई बाहिर र एमालेलाई सत्ता गठबन्धनको भित्र पार्न पनि सक्ने उनको तर्क छ ।
