२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चमा रविविरुद्ध रिट दर्ता



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । लामिछानेविरुद्ध अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले आइतबार लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको र सोमबार मात्र मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययन गरी दर्ता भएको हो । उक्त रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

अधिवक्ता पौडेलले अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेमाथि कानूनबमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।

निवेदनमा आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फाराम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५९ख० विपरित कार्य र कसुर भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामिछानेउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट रहेको पौडेलले जिकिर गर्नुभएको छ ।

पौडेलले राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको दाबी गर्नुभएको छ ।

रिटमा लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा के कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका ९दुरुपयोग गरेका० थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, “दोहोरो छलफल नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दछु ।”