काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहटने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई पटकपटक आग्रह गर्नु भयो । यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अव नदिइने र पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको उहाँको भनाई थियो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सांसदहरुलाई अपिल गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘मिटर ब्याजसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने भनेको अहिले पीडितहरुलाई त्यो पीडाबाट मुक्त गर्नु र उनीहरुलाई न्याय दिलाउनु हो । यस कार्यमा तपाईहरुको प्रश्नमा अन्तरनिहित आशय र आवाजले सरकारलाई यो समस्या समाधान गर्न र पीडितलाई न्याय दिन बल पुगेको छ । त्यसका निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
जुनसुकै कोणबाट भएपनि यो समस्या समाधान हुनुपर्छ । पीडितहरुको पक्षमा भन्ने नै यसको सार हो । तर म तपाईहरुलाई सरकारको तर्फबाट र गृहमन्त्रीको रुपमा म प्रष्ट भन्न चाहन्छु–यो मिटर ब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार प्रतिवद्ध छ । र, हरहालतमा गरिनेछ । यो कवुल हो हाम्रो । अव यो आयोग बनाएर, भ्रम दिन खोजिएको, फेरी टार्न खोजिएको भनेर कसैले नसोच्दा हुन्छ । माननीयजीहरुलाई म भन्न चाहन्छु–तपाईहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ ।
तर कुनै पनि हालतमा मिटर ब्याजीहरुलाई छोडिदैन । पीडितहरुलाई न्याय दिनबाट पछाडि हटिदैन । यस कुरामा तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ । म यो अपिल गर्न चाहन्छु । कुनै पनि कोणबाट, कुनै तर्क गरेर, कुनै राजनीतिक कोणबाट विषयलाई प्रस्तुत गरेर यो विषयलाई अव विषयान्तर गर्न दिईदैन । हर हालतमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिईन्छ । उनीहरुको अधिकार दिईन्छ । उनीहरुलाई मुक्त गरिन्छ । यो हाम्रो संकल्प हो । हाम्रो प्रतिवद्धता हो । अव प्रश्न छ केही स्पष्टताको । एकारित ऐन बनाउने अर्कोतिर आयोगले तलै गएर छानवीन गर्ने । मैले के भनेको छु भने यसलाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर यसको आधारमा स्पष्ट व्याख्या कानुनमै गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।
त्यसका निम्ति मन्त्रीपरिषदले यसलाई ऐन संशोधन गर्न विधेयक पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ । त्यो कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढछ । आयोग चाँही मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि नेपालमा मिटरव्याजी समस्या पनि छ । यसका कारण यो हो, यसको समधान गर्नका लागि यो यो गर्न सकिन्छ भनेर जनरल आयोग यो होइन । यो आयोग पीडितहरुबाट उजुरी लिएर छानवीन गरी पीडित र पीडिकहरुको छानवीन गरेर सत्य प्रष्ट गरिदिएर त्यसको आधारमा उपयुक्त कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नका लागि हो । ’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको बताउनु भयो । उहाँले मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य पत्ता लगाउन सरकारले सो सम्बन्धमा छानवीन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
