• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ‘एक युवा पाँच बिरुवा’ अभियानको शुभारम्भ ★   प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको अल्टिमेटमः बूढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण भदौभित्रै गठन गरियोस् ★   द्रविडले कोहलीलाई साथ दिँदै भने – उनको ब्याटबाट ठूलो इनिङ्स आउन बाँकी छ ★   विश्वकप फाइनलमा भारतको जितको कामना गर्दै गंगा आरति ★   ‘एसइईमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी के कारणले असफल भए सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ’ ★   मन्त्रालयद्वारा औषधि उद्योगको अध्ययन गर्न समिति गठन ★   मधेस प्रदेशमा रहेको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियोस्: सांसद झा ★   विराट कोहलीका लागि यो विश्वकप अहिलेसम्मकै ‘झुर’ ★   ‘कल्की २८९८ एडी’ले पहिलो दिनमै कमायो १९० करोड ★   मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य: यस्तो छ सरकारको तयारी

सूचनाको हक प्रवद्र्धन गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताउनुभएको छ । सिहंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले सूचनाको हकको प्रवद्र्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताउनुभयो ।

“जति धेरै सूचना सम्प्रेषण तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूत हुन सक्यो त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ । त्यसले विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सूचनाको हक प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको जनाउँदै उहाँले जति धेरै जनता सुसूचित हुन्छन् पारदर्शीता अपनाइन्छ, त्यति त्यहाँ विकृति विसङ्गतिलाई रोकथाम गर्न सकिने बताउनुभयो । “जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुन्छ । सूचनाको हक बढीभन्दा बढी स्थापित गर्ने, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ ।”

सूचनाको हकका नाममा समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहीनता नआओस् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कतिपय सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक गर्नुनपर्ने पनि हुने भएकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गत एक वर्षभित्र आयोगले गरेको कामकारबाहीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको बताउनुभयो । रासस