५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न धेरै चुनौती छन् : परराष्ट्रमन्त्री राणा मेयर बालेनले गरे सामुदायिक विद्यालयको अवलोकन : के भने ? (फाेटाेफिचर) एउटै नाउरको सिकार गर्न २३ लाख ! ‘दु:खीलाई दु:खले कहिल्यै नछोड्ने रहेछ’ तनहुँ, गोरखा र नवलपुरका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् अवरुद्ध हुने डेढ करोडभन्दा बढी लागतमा बनेको पशु अस्पताल सञ्चालनमा आएन आज बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना दसैँको टीकाकाे शुभ साइत असोज २६ गते बिहान ११:३६ बजे प्रगति प्रतिवेदन मेयर बालेनलाई बुझाउदै बिदा भए प्रदीप प्रधानमन्त्री ओली न्युयोर्क प्रस्थान, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुने
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्याय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न बनाउन जरुरीः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले न्याय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न गराउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अपराध कार्यहरुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले नयाँ किसिमको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि संस्थाहरुलाई श्रोत, साधनयुक्त गराउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी रुपमा संवैधानिक र कानूनि जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने व्यवसायिक र विशिष्टिकृत बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न पनि गराउन जरुरी छ । किनभने जसरी अहिले अपराध कार्यहरुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ, त्यसको अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यसका लागि श्रोत, साधनयुक्त गराउन जरुरी छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी रुपमा संवैधानिक र कानूनि जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने व्यवसायिक र विशिष्टिकृत हुनसपर्छ ।’

गृहमन्त्री खाँणले आगामी दिनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बार र बेन्च तथा स्वतन्त्र कानूनी व्यवसायी र सरकारी वकीलहरुको बीचमा पनि सद्भावपूर्ण वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।