२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्याय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न बनाउन जरुरीः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले न्याय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न गराउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अपराध कार्यहरुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले नयाँ किसिमको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि संस्थाहरुलाई श्रोत, साधनयुक्त गराउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी रुपमा संवैधानिक र कानूनि जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने व्यवसायिक र विशिष्टिकृत बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न पनि गराउन जरुरी छ । किनभने जसरी अहिले अपराध कार्यहरुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ, त्यसको अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यसका लागि श्रोत, साधनयुक्त गराउन जरुरी छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी रुपमा संवैधानिक र कानूनि जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने व्यवसायिक र विशिष्टिकृत हुनसपर्छ ।’

गृहमन्त्री खाँणले आगामी दिनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बार र बेन्च तथा स्वतन्त्र कानूनी व्यवसायी र सरकारी वकीलहरुको बीचमा पनि सद्भावपूर्ण वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।