काठमाडौ । अधिकारकर्मीहरु सरकारले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न खाजेको आशंका गरेका छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे दण्डहीनता संस्थागत हुनेगरी कामचलाऊ सरकारको अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सत्ता प्राप्तिको कलुषित मनसायले कानुनी अधिकारको दुरुपयोग गरी अपराधिक गतिविधिको संरक्षण हुनेगरी मन्त्रीपरिषद्वारा भएको यो निर्णय मानव अधिकारको विश्वब्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अपराध पीडितको मौलिक हक समेत हनन हुने गरी पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासनप्रति संवेदनशील हुन निगरानी समिति नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गर्दछ ।’
बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ
यही २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउनु अगावै नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायत राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई माफी दिने र मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधी ९संहिता० लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयप्रति जवाफदेहीता निगरानी समिति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
एक दुधे वालकसहित आठ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको बिभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगी रहेका रेशम चौधरीलगायत गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा खेपीरहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई संविधानको भावना तथा उद्देश्य विपरित अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरी उन्मुक्ति दिई दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं सस्थागत गर्ने कार्यमा काम चलाऊ सरकार निर्लज्जतापूर्वक संलग्न रहेकोमा निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ ।
लोकतन्त्रका आधारशिला मानव अधिकार, न्याय तथा सुशासन हो । नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । तर सत्ता प्राप्तिको कलुषित मनसायले कानुनी अधिकारको दुरुपयोग गरी अपराधिक गतिविधिको संरक्षण हुनेगरी मन्त्रीपरिषद्वारा भएको यो निर्णय मानव अधिकारको विश्वब्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अपराध पीडितको मौलिक हक समेत हनन हुने गरी पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासनप्रति संवेदनशील हुन निगरानी समिति नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गर्दछ ।
अपिल गर्नेहरुमा चरण प्रसाई. ओम प्रकाश सेन ठकुरी, प्रा.कपिल श्रेष्ठ, डा. मन्दिरा शर्मा, डा.गौरीशंकर लाल दास, कनकमणि दिक्षित, डा. गोपाल सिवाकोटी, सुमन अधिकारी, देवी सुनवार, विरेन्द्र थपलिया, दिनेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश अर्याल, राजु प्रसाद चापागाई, सवित्री श्रेष्ठ, जनक राउत, ईन्द्र प्रसाद अर्याल, महामनिुश्वर आचार्य, बाबुराम गिरी, राजन कुईकेल, बिकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रि भुसाल, रुकमनी महर्जन, रणधिर चौधरी रहनु भएकाे छ ।
