काठमाडौं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश मस्यौदा भएको र विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बुझिएको छ ।
