२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समृद्ध रसुवा निर्माणमा सहभागी बन्न काँग्रेस नेता मोहन आचार्यको आग्रह



अ+ अ-

रसुवा। नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ईन्जिनीयर मोहन आचार्यले समृद्ध रसुवा निर्माणमा सहभागी बन्न रसुवाबासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आगामी मंसीर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधीसभा सदस्यका रुपमा रसुवाबाट गठबन्धनका उम्मेदवार बन्नुभएका ईन्जिनीयर आचार्यले समुन्नत रसुवा, समृद्ध रसुवाली निर्माणको महाअभियानमा जुट्न रसुवाबासीलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

समृद्ध रसुवा निर्माणको महाअभियान बोकेर विस २०७४ सालको प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा विजयी सांसद आचार्यले रसुवा विकास नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।

चुनावी प्रचारप्रसारको सिलसिलामा आज रसुवाको पार्वतीकुण्ड, आमाछोदिङ र गत्लाङमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानको रक्षा र देशको विकासका लागि पाँचदलीय गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“संविधानमा भएको अधिकारलाई ओलीले संसद विघटन गरेर जुन काम गर्नुभयो, त्यसको रक्षाका निम्ति वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण भएको हो,”– उहाँले भन्नुभयो ।

नेता आचार्यले संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन नचाहँदा र आवश्यक कानून बन्न नसक्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो । “नेपाली काँग्रेस सिंहदरबारमा केन्द्रीत अधिकार वडा वडासम्म पु¥याउन चाहन्छ, त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले निर्वाचनपछि बन्ने काँग्रेसको सरकारले केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।