काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले योग्यता पुगेका सबै उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरा स्पष्ट पारेको हो । भोली (आईतबार) आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले त्यसका लागि योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताउनु भएको हो । उहाँले निर्वाचन कार्यतालिका भने पछि सार्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारीको मनोनयनका लागि उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नरहेको पनि बताउनु भयो । दलको आधिकारिक पत्र, वारेशनामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भए मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नु भयो, ‘उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आफै जान सक्ने अवस्था रहेन भने पनि आफ्नो वारेस वा प्रतिनिधिमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुनाले उम्मेदवारको भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता कानुनले भनेन । त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रम सूचारु गर्न उपयुक्त ठान्यौं । केही अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ भने आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर उम्मेदवारको मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसमा कुनै पनि किसिमको अवरोध भयो भने त्यसलाई आयोगले सहजीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई भनेको छ । त्यसका लागि दलको आधिकारिक पत्र, वारेश नामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भने हुनुपर्नेछ । योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकारबाट आयोगले बञ्चित गराउनेछैन ।’

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि २५ जना भन्दा बढि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नजान पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनको प्रचारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा नजान पनि मन्त्रीहरुलाई रोक लगाइएको बताउनु भयो ।

अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै काम विशेष जान प-यो भने आयोगको अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको उहाँको भनाई थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नु भयो, ‘कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत, साधन प्रयोग गरेर आफ्नो बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जानका लागि आयोगले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीहरुको हकमा पनि यो नियम लागू हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले यो वर्ष भने निर्वाचनको दिन मंसीर ४ गते यातायातको साधन व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्नका लागि अनुमति दिने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, मतदान केन्द्र भन्दा धेरै टाढा भएका मतदाताहरुका लागि पनि यातायातको साधन व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न अनुमति दिने निर्णय आयोगले गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनु भयो ।

त्यसका लागि आयोगले यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरु रहेको कार्य दल गठन गरी त्यसले दिएको सुझावको आधारमा सो निर्णय गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विगतमा वर्षहरुमा निर्वाचनका दिन नेपाल बन्द आह्वानको दिनजस्तो भएकाले त्यसो हुन नदिन पनि आयोगले यस वर्ष मंसीर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि यातायातका साधनहरु संचालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरु, अशक्त व्यक्तिहरु, मतदान केन्द्र टाढा छ भने त्यहाँ जानको निमित्त अरु व्यक्तिहरुलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यस दिन आवागमनको निम्ति यातायातको व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुने भएकाले तपाईहरु सबैको सुझावको आधारमा यो वर्ष यो चुनावमा ४ गतेको दिन हामीले व्यवस्थित ढंगले यातायात संचालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छौं ।

त्यसको निमित्त निर्वाचन आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायत सम्मिलित एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यसले दिएको सुझावको आधारमा आयोगले उक्त दिन छरपष्ट ढंगले होइन्, व्यवस्थित ढंगले यातायातको साधन संचालनका लागि अनूमति दिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइएको जनाएको छ ।